-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षामा सहज पहुँच पुयाउनका लागि सो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालले गरेको छ ।
विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ४०.५ प्रतिशत आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालय बाहिर रहको र यसका लागि सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल नभएको महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेत जानकारी दिए ।युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय भन्दा बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदन अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९९३ बाल विकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका सिकाइ गरिरहेका छन् । तीमध्ये अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या तीन हजार २७० रहेको छ ।
अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसामध्ये २१ प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा हुने गरेका तथ्याङ्क छ । हरेक आठजना विभिन्न सहायक सामग्री पाउनुपर्ने अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये केवल एक जनाले मात्र सहायक सामग्री पाएका छन् । महासङ्घले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भएको अपाङ्गतासम्बन्धी ज्ञान, सूचना र जानकारीको अभावलाई पूरा गर्न सरकारले सूचनामूलक जानकारी उत्पादन प्रसारणलगायत कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई तालिम तथा अभिमुखीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसमेत गर्दै आएको छ ।
विश्वविद्यालय र विद्यालयमा अपाङ्गतासम्बन्धी पाठ्याक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ । अपाङ्गता परिचपपत्र देखाएर भर्नाका लागि विद्यालय जाँदा विद्यालयले विभिन्न बाहनामा फर्काइदिने गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । नेपाल अपाङ्गता महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालले नियमावली परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनका लागि राज्यले नै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरे ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत अपाङ्ता भएका व्यक्ति रहेका छन् । तर यस तथ्याङ्कलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति, संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरेको अवस्था देखिएको छैन । शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र इन्द्रियसम्बन्धी अवस्थाको आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका भेद्भाव, दुव्र्यवहार, हिंसा तथा मानवनिर्मित भौतिक संरचना र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा हुने अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति सधैँ मानवअधिकार, आधारभूत सेवा, मौलिक हक र अवसरको समान उपयोगमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका छन् । –रासस
