-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । उद्यमशील महिला र युवाका लागि विभिन्न कर्मिशियल बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा’ लगानी गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था कार्यविधिले किटान गरेको छ ।
सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५-०७६ मा व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि तयार गरेदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा बाटो खुला भएको हो । सरकारले पहिलो पटक २०७५ मा व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि तयार पारेको थियो । सो कार्यविधिले सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न आर्थिकरुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएका छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था नियमन विभागले तयार पारेको कार्यविधिले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना, विपन्न वर्ग कर्जा, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, भूकम्पपीडितका लागि निजी आवास कर्जा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट तालिम प्राप्त व्यक्तिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले व्यासायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा रु पाँच करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रु सात लाख, युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा रु पाँच लाख, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रु १० लाख, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा रु १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जा रु १५ लाख र भूकम्पपीडित आवास कर्जा रु तीन लाख दिनसकिने व्यवस्था गरेको छ ।
ऋणीसँग कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्ष, अनिवार्य धितो हुनुपर्ने र बैंकले आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने, व्याजबाहेकका अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ ।
समाजमा सीप र जागर भएका तर कर्जाको अभावले काम गर्न नपाएका धेरै युवा जमात छन् । उनीहरुमा काम गर्ने उत्साह नभएको पनि होइन । योजना बनाउन नसक्दा र उद्यमशील कर्जा लिन प्रक्रिया नजान्दा अप्ठ्यारो झेल्नुपरेको युवा उद्यमी दिलसुन्दर श्रेष्ठ बताए ।
‘मा चण्डेश्वरी’ कृषि फार्म का प्रोपाइटर आइत नारायण बाँसुरी सहुलीयतपूर्ण कर्जा पाउन नसकेकामा दुःखी छन् । उनले बनेपामा विगत सात वर्षदेखि डल्ले र कन्ने च्याउ उत्पादन गर्दै आएका छन् । उनको च्याउ उत्पादन गर्ने २० टनेल छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बनेपास्थित केही बैंकमा थुप्रै पटक धाउँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सकेको बताए ।
कात्तिक मसान्तसम्म एक लाख ३३ हजार ९३० ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएकामध्ये रु दुई खर्ब पाँच अर्ब दुई करोड कर्जा बक्यौता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका ऋणीले समयमा सावाँ व्याज भुक्तानी नगर्नेलाई व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिको परिच्छेद–९ ले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने, राहादानी रोक्का, चलअचल सम्पत्ति बिक्री वितरणमा रोक, नागरिक सुविधाबाट बञ्चित र ऋणीका सम्पूर्ण कारोबार रोक्कासमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५५ हजार ११६ ऋणीलाई रु एक खर्ब ३० अर्ब २३ करोड र महिला उद्यमशीलता कर्जाअन्तर्गत ७६ हजार २० महिलालाई रु ७१ अर्ब १५ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत दुई हजार ७९४ ऋणीको रु तीन अर्ब ६४ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने निवेदक वा ऋणीले निवेदन दिएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
