-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. देवराज रोकाले मन्त्रिपरिषदले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको काजमा आफूलाई खटाइएको भन्दै त्यसको बिरोध गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकाले मन्त्रिपरिषदले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको काजमा आफूलाई खटाइएको भन्दै त्यसको बिरोध गरेका हुन् । उनले उपाध्यक्षबाट हटाइनु राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको र यो आफूले गरेका कामदेखि तर्सिएर हटाइएको बताए । कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकाले आफूलाई मन्त्रालयमा काज गर्ने र तलबभत्ता स्वरोजगार कोषबाट खाने गरी बोलाइएकोले यो आफूलाई स्वीकार्य नहुने बताए । उनले आफूलाई काजमा बोलाउँदा पत्रमा कुनै समय र कुनै पनि स्थानका लागि नबोलाइएको पनि दाबी गरे ।
कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकाले भने , ‘यहाँ कार्यकारी उपाध्यक्षलाई यसरी काजमा लान सकिन्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छैन । मैले चिठी बुझेको छु, त्यसमा मलाई यति गतेदेखि तपाईले यसरी यहाँ यो काम गर्नुहोस् भनिएको छैन । यो राजनीतिक पूर्वाग्रह हो । काम गर्छ कि भनेर हाम्रो लोकप्रियतादेखि तर्सेको कुरा हो । म के चाहन्छु भने मलाई युवासम्बन्धी नीति नियम बनाउनु पर्ने भएकोले तपाईले मन्त्रालयमा आएर काजमा रही युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट तलबभत्ता खानेगरी भनिएको छ । यति मितिदेखि भनिएको छैन । म मन्त्रायको काम गर्ने, साना व्यवसायीको तलब भत्ता किन खाने ? म तपाईको घरमा आएर काम गर्छु भने अर्को साथीको घरबाट तलब भत्ता बुझ्दिन । त्यसकारण यो राजनीति पूर्वाग्रह हो । यो कुरा मैले स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन ।’
कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकाले सरकारले कोष बन्द गर्ने षड्यन्त्र बनाइरहेको भन्दै कोषलाई बन्द गरे आफू ज्यान दिन तयार रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले स्वरोजगार कोष युवाहरुको त्याग र बलिदानले आएको भन्दै छिटो र राम्रो काम गर्दा सरकार नै आफूलाई काम गर्नबाट रोकिरहेको आरोपसमेत लगाए ।
कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकाले सर्वोच्चको फैसलालाई पालना गर्ने बताउँदै कोषको नेतृत्वलाई हटाएर मनोमानी गर्न खोजेको बताए । गत कार्तिक १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यकारी उपाध्यक्षबाट हटाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउनु भएका रोकालाई मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतले यथास्थितीमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट तलब भत्ता बुझ्ने गरी युवासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, युवा तथा स्वरोजगारका थप प्रारुपहरु तयार गर्ने एवं तत् तत् निकायहरुको सुदृढीकरणका भावी रणनीति तयार गर्ने कार्यकालागि अर्को व्यवस्था नहोउन्जेल काज गर्न भन्दै पुस ५ गते पत्र पठाएको थियो ।
