सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ द्दारा वन नियमावलीमाथि असन्तुष्टी

Ad
  • कालोपाटी सम्बाददाता

काठमाडौँ । वन नियमावलीमाथि असन्तुष्टी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वन नियमावली २०७८ को मस्यौदामाथि असन्तुष्टि जनाएको छ ।

महासंघले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समुदायको अधिकार कटौती गर्नेगरी वन नियमावलीको मस्यौदामा समावेश गरिएका बुँदा तत्काल हटाउन माग गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारलाबीच सहमति भएका विषयलाई लत्याएर वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरित र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भिर आघात पर्नेगरी विभिन्न व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको उल्लेख गरे । वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मुल्य निर्धारण गर्न र बिक्रि वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा उक्त व्यवस्थासँग बाझिने गरी र सामुदायिक वन उपभोक्त समुहको वन पैदावार अधिकार खोस्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको उनको भनाई छ ।

महासंघले संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधि व्यवस्थाहरु हटाई तत्काल सुधार गर्न र संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग समेत गरेको छ । नियमावलीमा असन्तुष्टी जनाउदै महासंघले पहिलो चरणमा पौष महिनाभरि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफलका साथै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणमा शसक्त आन्दोलनमा उत्रने महासंघको चेतावनी छ ।

Ad

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्