-
कालोपाटी सम्बाददाता
दाङ बेलझुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । विश्वविद्यालयको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको एक हजार ३३६ बिघा र तुलसीपुरस्थित बेलझुण्डीमा रहेको करिब २५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । विश्वविद्यालयको दाङका चार स्थानीय तहमा जग्गा छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको जम्मा एक हजार ६६२ बिघा जग्गा छ । तीमध्ये लमहीको सतबरियामा १६८, राजपुरमा ११३२ र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिघा रहेको छ । ती सबै जग्गा अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले जानकारीदिनुभयो । त्यस्तै तुलसीपुरस्थित बेलझुण्डीमा मात्रै ३२६ बिघा जग्गा छ । तीमध्ये करिब २५ बिघा अतिक्रमणमा परेको छ ।
विसं २०५७ भन्दाअघि जग्गाको आयस्ता पनि विश्वविद्यालयले पाउने गरेको थियो । “विसं २०५७ भन्दाअघि विश्वविद्यालयले आयस्ता पाउने गरेको थियो”, सामान्य प्रशासन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गिरिराज शर्माले भने , “यसभन्दा पछि छिटफुटरूपमा केहीले आयस्ता दिए पनि अधिकांशबाट आउने गरेको छैन ।” पहिले आयस्ता बुझाउन शर्त रहे पनि अहिले आयस्ता नबुझाएको उहाँको भनाइ छ ।
आफ्नो जग्गा अतिक्रमणमा परेर आयस्ता नभएपछि विश्वविद्यालयले मालपोत कर बुझाएको छैन । मुलुकमा सङ्घीयतामा गएपछि विसं २०७४ देखि मालपोत कर नबुझाएको उनले बताए । “पहिले हामीले मालपोत कर बुझाउँथ्यौँ”, उनलेभने , “स्थानीय तह भएपछि मालपोत कर पनि बढ्यो, त्यसैले हामीले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि मालपोत कर पनि बुझाएका छैनौँ ।” सङ्घीयता आउनुभन्दा अघि आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र मालपोत बुझाउँदा तत्कालीन गाविसहरूलाई १० प्रतिशतसमेत छुट गरेर मालपोत कर बुझाउने गरिएको थियो । जतिबेला वार्षिक रु दुई लाखसम्म आफूहरूले जग्गाको कर तिर्ने गरेको भए पनि अहिले स्थानीय तह आएपछि जग्गाको कर पनि वृद्धि भएकाले कर तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । तर विश्वद्यिालयलाई स्थानीय तहहरूले मालपोत करमा छुट दिएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । तुलसीपर र गढवाले जग्गाको मालपोत नलिने घोषणा गरेको उनको भनाइ छ । तर नीतिगत निर्णय भने यी दुईवटै स्थानीय तहले गरेका छैनन् । अन्य दुई स्थानीय तहले भने मालपोत लिने– नलिने विषयमा कुनै आश्वासन तथा निर्णय नगरेको उनले बताए ।
विश्वविद्यालयको जग्गामा मोही रहे पनि समस्या समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको रजिष्ट्रार उनले जानकारी दिए । तर नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । नक्कली मोही बनेर जग्गा दलालीहरू सल्बलाउने गरेको उनको भनाइ छ । “खासमा मोही भनेको ४०८ बिघा जग्गामा मात्रै हो”, उनले भने , “तर अहिले राजनीतिक दलको आडमा नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।” राजनीतिक दलहरूले समस्या समाधान गर्न चाहेमा यो समस्या तत्काल हल हुनसक्ने भए पनि यसलाई राजनीति गर्ने थलो बनाएकोसमेत उनले बताए ।
अहिले विश्वविद्यालयको जग्गामा ३० पक्की घरसमेत बनिसकेका छन् । विश्वविद्यालयको जग्गामा छ धुरमा मात्रै जग्गा रहेको एक जना व्यक्तिमात्रै सुकुम्बासी रहेको र अरु कोही पनि सुकुम्वासी नरहेको समेत उनको भनाइ छ । त्यस्तै १२ बिघा जग्गामा जनता र विश्वविद्यालयको स्वामित्व रहेको भनी दाबी हुने गरेको छ । “१२ बिघा जग्गामा तेरो–मेरो भन्ने भएको छ”, उनले भने , “हामीसँग लालपुर्जा छ, उनीहरुले मेरो पनि लालपुर्जा छ भनिरहेका छन्, तर हामीले देखेका छैनौँ ।”
विसं २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व जग्गाको समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयका तीन कर्मचारी खटाएर त्यहाँका किसानको फाराम भर्ना लगाइएको थियो । किसानको फाराम भरिसकेपछि त्यही कार्यालय खोलेर समस्या समाधान गर्न खोजिए पनि स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गरेकाले आचारसंहिता लागेपछि कार्यालय खोल्ने अवस्था थिएन । त्यतिबेला कार्यालय खोल्ने अवस्था नभएपछि त्यो कार्यालय अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेको अवस्था छैन ।
यसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकै चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि समाधान हुनसकेको अवस्था छैन । अहिले पनि अतिक्रमण भएको स्थानमा गएर घर नबनाउन आफूहरूले पटक–पटक ताकेता गर्ने गरेकोसमेत रजिष्ट्रार अधिकारीको भनाइ छ । अहिले बिचौलियाले जग्गा किनबेचसमेत गर्ने गरेका छन् । यसलाई आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए ।
विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएर कृषि क्याम्पस बनाउने योजना बनाएको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । विश्वमै चर्चामा आउने सक्ने प्रविधियुक्त खेती गर्न पनि सकिने भएकाले त्यो स्थान कृषि क्याम्पस बनाउन उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ । “बगर खेती पनि हुन्छ, जग्गा पनि थुप्रै छ, अन्य खेती पनि गर्न सकिन्छ”, उनले भने । त्यस्तै बेलझुण्डीको जग्गामा २०० शय्याको अस्पताल बनाउने गरी आफूहरूले तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
अतिक्रमण परेको भनिएको तुलसीपुर–१८ स्थित नवचेतना टोलका अध्यक्ष अमर गिरी विसं २०३५ देखि आफ्ना बुवाबाजे आएर बसेको भन्दै त्यो जग्गा आफूहरूले पाउनुपर्ने बताउनुभयो । “कि त हामीलाई ठाउँमा लगाउनुप¥यो”, उनले भने । नेताहरुले चुनावअघि यो समस्या समाधान गर्छौँ भनेर आश्वासन दिने गरेको भए पनि चुनावपछि भने कुनै चासो नदिने गरेको समेत उहाँले गुनासो गर्नुभयो । त्यही टोलमा मात्रै ६० भन्दा बढी घर निर्माण भइसकेको उनको भनाइ छ ।
