संविधानको अपब्याख्या गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको नेकपा एमालेको आरोप

• कालोपाटी सम्बाददाता

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानको अपब्याख्या गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आईतबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको अपव्याख्या गर्दै सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धेकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् । उनले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्नेमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडानमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे हुने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी आफ्नो पार्टीलाई किमार्थ स्विकार्य नहुने चेतावनी दिए । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी जुनसुकै बेला हुने निर्वाचन सामना गरेर जान तयार रहेको पनि बताए ।

अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धलेल्न सत्तारुढ गठबन्धनले २०७९ बैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने कार्ड फ्याँकेको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकमा राजनीतिक अन्यौलता सृजना गर्ने दावी समेत गरे । उनले जनमत पार्टीका नेताहरुलाई गौर काण्डजस्तै घटना दोहोयाएर हत्या गर्न धम्की दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुका यादवलाई अझै पदबाट मुक्त नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।

अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे सत्तारुढ दलहरुले द्वैध चरित्र देखाएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा एकतर्फी संरचना निर्माण गर्दा पनि सरकारले आपत्ति नजनाएर निरीहता प्रकट गरेको आरोप समेत लगाए । वर्तमान सरकारका कारण मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भिर असन्तुलन र विचलनहरु देखा परेको अध्यक्ष ओलीको दावी छ ।

एमालेले कोभिड महामारीको जोखिमको बेलामा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले पाउने जोखिम भत्ता समेत सरकारले उपलब्ध नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष ओलीले कोभिडको संकटको बेलामा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारले कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्ने, जिम्मेवारीविहीन बनाउनेजस्ता गैर जिम्मेवार काम गरिरहेको बताए ।

अध्यक्ष ओलीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नहरुलाई सरकारले उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाए । उनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले अनुसन्धानमा आधारित भएर अघि बढाएको मुद्धालाई थप अनुसन्धानको नाममा सरकारी वकील कार्यालयमार्फत् फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्तिमा हिनामिना गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको दावी गरे । अध्यक्ष ओलीले सो जग्गाको हिनामिनामा संलग्न जोकोहीलाई कडा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

ओलीले सरकारकै अर्कमण्यताका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरुले मुलुकमा अनिष्टको संकेत गरेको बताए ।