-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौं । गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरेका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औँ साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी कुनै सैनिक राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास साझेदारीको लागि भएको बताए ।
उनले एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैमा अमेरिकाबाट विजुलीको तारमा सेना नआउने बताए । गृहमन्त्री खाँणले विजुलीको तारमा सेना नभएर विजुली नै आउने टिप्पणी गरे । एमसीसी प्रस्तावको विषयमा आर्थिक जगतले सकारात्मक रुपमा लिनु राम्रो भएको उल्लेख गरे । उनले नेपालको गरिवी निवारण, नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तिव्रता ल्याउने तथा सडक विस्तार , विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन तानेर जनताको घर दैलोमा पुयाउन, बढी भएका विद्युतलाई छिमेकी मुलुकमा पुयाएर बिक्रि गरी मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन एमसीसीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गरे ।गृहमन्त्री खाँणले नेपालमा ठूला आयोजनाहरु लगानी ल्याउँदा विरोध गर्ने प्रचन बढेको बताए ।
त्यस्तै गृहमन्त्री खाँणले निर्माण व्यवसायीको कामको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढेको भन्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भिर भएर लागेको दाबी गर्नु भयो। गृहमन्त्री खाँणले निर्माण व्यवसायीहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने क्रियाशिल र गतिशिल बनाउँदै क्षमता अभिवृद्धि गर्नका सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ संशोधन गरिएको बताए । उनले सरकार संसदको गतिरोध हटाएर सार्वजनिक खरिद ऐन समेत संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको जानकारी दिए । त्यस्तै,मुलुकभरका पुल तथा सडक निर्माण गर्न नेपाली निर्माण कम्पनी सक्षम रहेको भन्दै गृहमन्त्री खाँणले त्यसको लागि विदेशी निर्माण कम्पनी आवश्यक नभएको बताए । उनले अब नेपाली निर्माण कम्पनीले १ अर्बदेखि ३ अर्ब सम्मका विकास आयोजनाको ठेक्का पाउने व्यवस्था नियमावली बनाएको बताए ।
मन्त्री खाँणले निर्माण व्यवसायीहरुले ३ अर्ब रुपैयाँको सदुपयोग गरेर आयोजना समयमा नै निर्माण सम्पन्न गरे रकम वृद्धि गर्ने योजनामा सरकार रहेको उल्लेख गरे । उनले संशोधन भएको नियमावली अनुसार १० अर्बको आयोजना ठेक्का लिँदा विदेशी निर्माण कम्पनीले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई समावेश अनिवार्य गर्नु पर्ने बताए । मन्त्री खाँणले अब एउटा निर्माण कम्पनीले बढीमा पाँच वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउँने बताए । उनले सरकारले निर्माण कम्पनीले बैंक साँची राखे वापत तिर्नु पर्ने कमिसनको व्यवस्था खारेज गरिएको बताए । बैंकहरुले निर्माण कम्पनीहरुलाई लगानीको सुनिश्चिता पनि नगर्ने तर साँची बसे बापत कमिसन लिने भएकाले कमिसन बन्द गरिएको बताए । त्यस्तै मन्त्री खाँणले निर्माण कम्पनीले ८० प्रतिशत काम गरिसकेको छ वा बाँकी काम पनि गर्ने सुनिश्चिता छ भने सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई धरौटी फिर्ता गरिदिने बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ संशोधन देशको लागि एउटा मुहार फेर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ । उनले सरकारले ठूला मात्रै नभएर साधरण खालका निर्माण कम्पनीलाई पनि नियमावलीमा कसरी समावेश गर्ने विषयमा गम्भिर भएर लागेको बताए । मन्त्री यादवले एक जना व्यवसायीले पाँच वटा टेण्डर लिन पाउने व्यवस्थाले विकास निर्माणले गति पाउने शुभ संकेत भएको दाबी गरे । उनले पछिल्लो समय कोरोना,भुकम्पको बहानामा ७१ सालमा ठेक्का भएका आयोजनाहरु अहिले पनि ठेकेदार सरकारले खोज्न जाने पर्ने स्थिति रहेको बताए । मन्त्री यावदले निर्माण कम्पनीको कारणले नै सरकारले धरै पुँजी लगानी गरे पनि भने जस्तो काम गर्न नसकिएको उल्लेख गरे ।
