गल्लीगल्लीमा फोहोरको डङगुर थुप्रिनुको दोषी को हो ? अनुसा थापाको लेख

• कालोपाटी सम्बाददाता

काठमाडौं । केही सातायता काठमाडौंको फोहोर उठ्न छाडेको छ । काठमाडौंका चोकदेखि लिएर गल्लीगल्लीमा फोहोरको डङगुर थुप्रिएको छ । काठमाडौं उपत्यकावासीले आफ्नो घरभित्रको फोहोर सबै सडक छेउछाउ ल्याएर फ्यालेका छन् । बाटोमा यसरी फोहोर ल्याएर थुर्पाउदा अन्तराष्टिय नेपाल दुर्गन्धित देश हो भन्ने छवि बनेको छ । अर्कोतिर, फोहोरको कारणले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । यता, गर्मी मौसममा यसबाट अर्को महामारी उत्पन्न हुने देखिएको छ । प्रभावकारी रुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हैजा, झाडापखालाजस्ता रोगहरु निम्तिने सम्भावना बढी छ । काठमाडौं वासीहरु आफु सुकिलामुकिला बन्छन्, चिल्ला गाडी चढ्छन्, एसीमुनि बस्छन्, तर आफ्नो भान्साबाट निस्किएको फोहोरचाहि सडकमा ल्याएर फाल्ने ? यसो गर्न मिल्छ ?

आफ्नो कोठा, घरचाहि सफासुग्घर राख्ने अनि बाटोमा फोहोर फ्यालेर अरुलाई दुःख दिने ? काठ्माडौंलाई राजधानीको नाम दिइएको छ तर राजधानी नै फोहोरले भरिपुर्ण छ । मुलुकभरका मानिसहरु आआफ्नो काम लिएर राजधानी आउछन्, उनीहरुले के सोच्छन् । जताततै फोहोर नै फोहोर देखिन्छ । पर्यटकहरु फोहोर हेर्नलाई काठ्माडौं आउने हो ? विदेशी पाहुनाहरु नेपाल आएनन् भने अर्थतन्त्रमा निकै असर पर्छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? सरकारले कि काठमाडौंवासीले ? सिसडोलको ल्यान्डफिल साइट जाने बाटो अवरुद्ध हुँदा सरकारले केही सातायता फोहोर उठाउन सकेको छैन् । सरकारले कैयौ कोसिस गर्दापनि सिसडोलका स्थानीयले फोहोरको गाडी जान दिइरहेको छैनन् । यस्तोमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने जिम्मा हाम्रो होइन् ? सहयोग गर्नको साटो सरकारलाई गिज्याउन काठ्माडौंवासीले सडकमा ल्याएर फोहोर फ्यालेका छन् । फोहोर बाटोमा ल्याएर फाल्दा नेपाल बद्नाम बनेको छ । जसरी हरेक नागरिकप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, नागरिक पनि सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । फोहोरको गाडी नआउञ्जेल फोहोर यसरी बाटोमा ल्याएर नफ्याक्दिदाँ घरघरमा राख्दा काठ्माडौंवासीको के जान्थ्यो ?

भान्सादेखि लिएर व्यापार गरेका फोहोर सबै सडकमा छन् । अहिले काठ्माडौं कति घिनलाग्दो देखिएको छ । अन्य मुलुकको आनाबानी सिको नेपालीले पनि गर्न सिकौ । हामी सबैलाई थाहा नै भएको कुरा प्रायजसो देशमा आफ्नो घर वरपरका बाटोघाटो त्यहीका सर्वसाधारणले गर्छन् । उनीहरु कति जिम्मेवार छन्, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेको कुरा उनीहरुलाई थाहा छ । एउटा चकलेटको खोलसमेत डस्टबिनमा लगेर फ्याक्छन् । अरुमा नभएपनि सरसफाइमा उनीहरु अब्बल छन् । सरसफाइकै मद्दतबाट उनीहरुले आफ्नो मुलुकलाई विश्वभर चिनाएका छन् । सरकारले बनाएको ऐनकानुन मान्नदेखि जिम्मेवार बन्नमा उनीहरु सबैभन्दा अघि हुन्छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो छ । चकलेट खाएर खोल डस्टबिनमा होइन् जथाभावी फ्याक्ने प्रचलन छ । खाना खान्छन् बढी भएको ल्याएर बाटोमा फ्याक्छन् । यसलाई जिम्मेवार नागरिक भनिन्छ । भान्साबाट निस्किने फोहोर त आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने होइन् ? फोहोर उठाएकोबापत राज्यलाई कर तिरेको छ भन्दैमा बाटोमा ल्याएर फोहोर फाल्न पाउछन् ? सरकारले कोठादेखि लिएर भान्साको फोहोर उठाउन ठेक्का लिएको हो ?

भान्साबाट निस्किएको फोहोर त कम्पोस्ट मल बनाउदा पनि हुन्छ । तर, मल बनाउने जाँगर र सरकारलाई सहयोग गर्ने सोच काठमाडौंका स्थानीयमा देखिदेन् । काठ्माडौंका स्थानीयका बानी फोहोर उठाएन्, सरकारले केही गर्न सकेन् भनेर जतिबेला नि सरकारलाई कोसिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरु हामी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर सोच्दैनन् । बाटोमा ल्याएर फोहोर फ्याक्दा सरकार दबाबमा आएको छ । यता, काठमाडौंका स्थानीय बाटोमा ल्याएर फोहोर फ्याक्न छौड्दैनन्, उता सिसडोलवासी फोहोरको गाडी जान दिदैनन् । काठमाडौंवासीले हालका लागि आफ्नो घरबाट निस्किएको फोहोर घरको कम्पाउण्डमा लगेर राखिदिने हो भने सरकारलाई केही हदसम्म सहज हुने देखिन्छ । फोहोरमा पनि राजनितिक घुसेको छ । अहिले काठ्माडौंमा वडाध्यक्षदेखि लिएर मेयर एमालेको छ । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री त कांग्रेसको छन् । फोहोर उठाउन असमर्थ कांग्रेस भन्दै एमालेले आउने चुनावमा भोट माग्छ । कांग्रेसलाई गिराउनका लागि पनि काठ्माडौंका मेयर र वडाध्यक्षले फोहोर नउठेपनि कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

मेयर एमालेको भएपनि कांग्रेसको उपमेयरले पनि फोहोर उठाउन कुनै पहल गरेको देखिदैन् । कामचाहि केही नगर्ने तर अबको चुनावमा मेयरमा उठ्छु भन्ने उपमेयरको दाबी छ । तर, काठ्माडौंको उपमेयरले के राम्रो काम गरेकी छिन् र जनताले उनलाई भोट दिन ? काठमाडौका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले चुनाव जितेको एकसय दिनमा १०१ काम गर्छु भनेर वाचा गरेका थिए । तर, चुनाव भएको पाँच वर्ष बित्दा लाग्दापनि उनले पाँच वटा काम गर्न सकेका छैनन् । उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको दाउ मेयरको टाउको काम गर्न नसकेको दोष हालिदिने अनि मेयरमा उठ्ने । काठमाडौंमा जुनसुकै पार्टीका मेयर र उपमेयर आएपनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्दैन् । घरधनी र भाँडावाल गरेर राजधानीमा झण्डै एक करोड जनसंख्या छ । यत्रो जनसंख्याबाट दैनिक निस्किएको फोहोर सरकारले कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने ? फोहोर फाल्नलाई खाली ठाँउ कतै छैन् । भएको पनि बेलाबेलामा अवरोध भइरहन्छ । सरकारले यत्रो जनसंख्यालाई राजधानीमा बसोवास गर्नदिनु नै गलत भयो । घर बन्यो तर फोहोर फाल्ने ठाँउ बनेन् ।

यसमा शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास विभाग पनि दोषी छ । एकदुई आना जग्गामा घर बनाउन स्वीकृति दिइएको छ । शहरीकरणको नाममा तीनतिरै जोडेर घर बनाउन दिइयो । घर बनाउदा खाली ठाँउ छोड्नुपर्छ भनेर कुनैपनि मापदण्ड बनाइएन् । काठ्माडौंमा भएका अधिकाश घर संगसंगै जोडिएको छ । खुला ठाँउ कहीकतै पनि छोडेको छैन् । थोरै जग्गामा चार तलाको घर बनाउने, भाडामा लाउने । एउटा घरमा तीन फल्याट भाडामा र एक फल्याट घरधनी गर्दा कति फोहोर निस्किन्छ ? यसविषयमा शहरी विकास मन्त्रालयको कहिल्यै ध्यान केन्द्रीत भएको छ ? घर बनाउदैमा शहरीकरण हुदैन्, यसलाई विकासको नाम दिन मिल्दैन् भनेर मन्त्रालयले कहिले सोच्यो ? नगरपालिका, वडा र शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि ऐनकानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । पाँच आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन दिनुहुदैन् । यसो भएमा भान्साबाट निस्किएको फोहोर कम्पोष्ट मल बनाउने ठाँउ पनि रहन्छ । सरकारलाई फोहोर उठाउन पनि सहज हुन्छ । बाटोमा ल्याएर फोहोर फाल्नुपर्ने दिनको पनि अन्त्य होला ।

यसमा घरधनीहरु पनि जिम्मेवार बनिदिनुपप्यो । कोठावालसंग पैसा लिने तर फोहोरचाहि बाटोमा लगेर फाल्न लगाउने यो त भएन नि । वडा र नगरपालिकाले कुन घरमा कतिवटा कोठा बहालमा लगाएको छ यसको विवरण संकलन गर्नुपर्छ । एउटा घरमा कतिवटा कोठा बहालमा लगाइएको छ त्यसअनुसार वडाले राजस्व लिने कार्यको सुरुवात गर्नुपर्छ । एउटा घरमा १० वटा कोठा भाडामा लगाएको हुन्छन् तर सरकारले फोहोर उठाएबापत लिने राजस्व उति नै छ । यसले शान्तिसुरक्षामा पनि सहज हुन्छ भने पालिका र वडालाई आफ्नो नगरभित्र कति जनसंख्या छ यसको हेक्का राख्न सजिलो हुन्छ । वडा र पालिकाले कर्मचारी राखेर घरबहाल उठाउनुपर्छ । यसरी घरबहाल उठाउने, राज्यले लिनुपर्ने राजस्व काट्ने अनि बाँकी रकम घरधनीको खातामा हालिदिने । यसो गर्दा पछिल्लो समय निम्तिएको बेतिथिको पनि अन्त्य हुन्छ ।

विकसित मुलुकमा भुमिको अधिकार जनतालाई दिइदैन् । भुमिलाई राज्यकै स्वाधीनमा राखिएको हुन्छ । भोलिको दिनमा अप्ठयारो नपरोस् भनेर भुमि सरकारकै नाममा हुन्छ । तर, नेपालमा त भुमि सबै व्यक्तिको नाममा छ । भुमिलाई सरकारले निजी क्षेत्रको रुपमा छाडिदिएको छ ।  सरकारले आफ्नो मुठ्ठीमा जमिन राखिदिएको भए आज नेपालको यो अवस्था हुदैनथ्यो । शहरीकरण पनि व्यवस्थित हुन्थ्यो । वनजंगल मासिदैनथ्यो भने जथाभावी घर बनाउन देखिदैनथ्यो । घर बनाउदाबनाउदै हरियाली सबै मासियो, खाधको संकट पर्दै गएको छ । घर बनाउने काम भइरहेको छ तर त्यसभित्रको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ चेकजाँच हुदैन् । घरलाई पनि पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पञ्जीकरण नगरेका घरहरुको नामसारी रोकिदिएपछि मानिसहरुले घर बनाउनै छोडिदिन्छन् । यसो गर्दा राज्यलाई पनि राजस्व आउछ अव्यवस्थित शहरीकरण पनि रोकिन्छ ।