-
कालोपाटी सम्बाददाता
भक्तपुर । केही दिनअघि काठ्माडौंमा निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारणसभा सम्पन्न भयो । निर्माण व्यवसायीको साधारणसभा उद्घाटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँकी, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव उपस्थित भएका थिए । यो उपस्थितिले निर्माण व्यवसायीको राजनितिक पहुँच छर्लग्ङ भयो । एउटा कार्यक्रममा यत्रो मन्त्रीहरु उपस्थिति अलिक अस्वाभाविक देखियो । मुलुक निर्माणको काममा निर्माण व्यवसायीले देखाएको सुस्तताको उत्तर पनि जनताहरुले पाए । उनीहरुले राजनितिक दलदेखि लिएर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कमिशन दिएर ठेक्कापट्टा गर्ने गरेको कुरा प्रष्ट भयो । कमिशनको आडमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हाता पार्छन्, तर काम भने केही गर्दैनन् । कुनैपनि निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हात पार्नेबित्तिकै काम नै नगरी सरकारले उनीहरुलाई ४० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गर्छन् त्योपनि काम नै सुचारु नगरिकन । यता, निर्माण व्यवसायीले ४० प्रतिशत रकम पाउनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले कि जग्गामा लगाउछ, कि मिटरव्याजमा कि व्यापार व्यवसायी । रकम लिएको एकवर्षसम्म पनि निर्माण व्यवसायीले काम सुचारु गर्दैनन् । ठेक्का लिएको यति वर्षमा काम गरिसक्नुपर्नेछ भनेर शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागले टेण्डर आह्वान गर्छ ।
सरकारले तोकेको समयमा काम सम्पन्न भइसक्छ भनेर निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गरेपछि मात्र ठेक्का दिइन्छ । ठेक्का पाउनेबित्तिकै निर्माण व्यवसायीको बहानाबाजी सुरु हुन्छ । कहिले मजदुर त कहिले सामानको हाहाकार । काम नगर्न सामानको मुल्य बढेको छ भन्दै तोकेको समय पछि पार्दै लान्छन् निर्माण व्यवसायी । यता, मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकदेखि कर्मचारीलाई निर्माण कम्पनीले पहिल्यै नै आफ्नो पक्षमा पारिसकेका हुन्छन् । उसले माथि कमिशन खुवाएर ठेक्का पाएपनि काम त वडा र नगरमा आएर गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लाका सांसददेखि लिएर मेयर, वडाध्यक्ष र टोले गुण्डालाई पनि उसले छुट्टै कमिशन छुट्याउनुपर्छ । लगानी गरेको पैसा नडुबाउन र तलकाले अवरोध गर्ने डरले पनि उसले कमिशन दिन्छ । सरकारले प्रत्येक निर्माण व्यवसायीलाई वर्गीकरण गरेको छ । सरकारबाट निर्माण ठेक्का पाउनका लागि पनि निश्चित मापदण्ड बनाइएको छ । टेण्डर आह्वान भएपछि ठेक्का लिने बेलामा निर्माण व्यवसायीले आफुसंग भएको स्रोतसाधनबारे सबै जानकारी सरकारलाई दिनुपर्छ । इन्जिनियर, मजदुर, ढुवानी गाडी र निर्माण सामग्री उनीहरुसंगै हुनैपर्छ । सरकारले बनाएको मापदण्ड पुरा नगरेको खण्डमा ठेकेदारले त्यो ठेक्का पाउदैन् । पछिल्लो समय ठुला निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिन्छन् ।
त्यसबाट आफुलाई २० प्रतिशत कमिशन राख्छन् र त्यो काम गर्ने जिम्माचाहि अर्को ठेकेदारलाई दिन्छन् । लाइसेन्स दरो भएको फाइदा उठाउदै कमिशनको चलखेल गर्ने काम निर्माण व्यवसायीहरुबाट भइरहेको छ । यता, साना ठेकेदारले धेरै नाफा कमाउनका लागि कमशल सामानको प्रयोग गरेर निर्माण गर्छन् । सस्तो र गुणस्तरहीन गिट्टीवालुवा, रोडा, डण्डी हालेर नाफा खान्छन् साना ठेकेदार । काम गर्न बसेका मजदुरहरुलाई पनि कम तलब दिन्छन् । कतिपयले मजदुरहरुलाई माथिबाट पैसा आएन भन्दै काम गरेबापतको पैसा नै दिदैनन् । भोलिपर्सी भन्दै झुल्याएर राख्छन् ठेकेदार । उसले बनाएको बाटो वा पुल ठिक छ कि छैन् भनेर चेकजाँच गर्ने कामपनि सरकारी इन्जिनियरहरुले गर्दैनन् । कमिशन खानका लागि इन्जिनियरहरुले गुणस्तरहीन पुल, बाटोहरु पनि गुणस्तर छन्, मापदण्डभित्र परेका छन् भनेर पास गरिदिन्छन् । निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्ति पहिले केही पैसा दिएर गुणस्तरहीन पुल पास गर्न लगाउछन् । तर, केही कारणले पैसाको तालमेल मिलेन भने निर्माण व्यवसायी आफै अख्तियारका पुगेर इन्जिनियरविरुद्ध उजुरी दिन्छन् । आफुलाई पैसा मागेको बताउदै उनीहरु इन्जिनियरलाई फसाइदिन्छन् । सरकारले एउटा निर्माण व्यवसायीले वार्षिक पाँच वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने निति बनाएको छ । तर, एउटा निर्माण व्यवसायीले वार्षिक २० वटासम्म ठेक्का लिन्छन् । खोइ त सरकारको निति ?
यहाँ सरकारसंग दुई वर्षमा पुरा गरिसक्छु भनेको निर्माण पाँच वर्ष पुरा भइसक्दा पनि सकिएको छैन् । पहिले अलिकति काम गर्छन् अनि बिचैमा काम छोडिदिन्छन् । एकातिर त्यहाँका स्थानीयलाई आफै उचाल्ने, विरोधमा उत्रिन लाउने । अर्कोतिर, स्थानीयले काम नै गर्न दिएनन् भनेर सरकारको सामु बहानाबाजी गर्ने । यता, वर्षैपिच्छे सामानको मुल्य बढेको बताउदै सरकारसंग थप बजेटको माग गर्दै जाने । ठेक्का लिने बेलामा १० करोडमा तीन वर्षभित्र बनाउछु भन्छन् । तर, तीन वर्षको काम १० वर्षमा सम्पन्न हुन्छ । बजेट थप्दाथप्दै १० बाट ३० बन्न पुग्छ । समयमा काम नसकिँदा जनतालाई दुःख भयो । जनताले तिरेको कर निर्माण व्यवसायीले झ्वाम पारे । गतिलो निर्माण नहुँदा सरकारले छुट्याएको बजेट वालुवामापानी हालेसरह बन्यो । बन्न पाएको एकवर्षमै पुल भत्किन्छ एकसातामा चि उकिन्छ । महिनादिन पुग्न नपाउदै बाटो सबै खल्डाखुल्डी भइसक्छ । सरकारले यस्ता लापरवाह ठेकेदारलाई न कारबाही गर्न सक्छ । न उनीहरुको लाइसेन्स खारेज हुन्छ , न पुरानै पैसामा फेरि कामलगाउन हिम्मत सरकारसंग छ । त्यस्ता व्यवसायीलाई पुन ठेक्का दिनुहुदैन् भनेर सरकारले घोषणासमेत गर्न सक्दैन् । निर्माण व्यवसायीले ढल हाल्ने भनेर बाटो खन्छन् । समयमा ढल पनि बनाउदैन् र ढल बनाइसकेपछि पनि ढक्कन लगाउदैन् । ढलमा परेर धेरै वालवालिकाको मृत्यु भएको घटनाहरु धेरै छन् ।
त्यसैगरी कतिपय बाटो पिच गर्ने ठेक्का लिन्छन् । तर, बाटो पिच नहुदाँ हिँउदमा धुलो र बर्खामा हिलोले त्यहाका बासिन्दालाई निकै सास्ती हुन्छ । निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार नहुँदा पुल बन्दाबन्दै भत्किएका घटनाहरु थुप्रै छन् । पुल बनेपछि खोला तर्न सहज हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणको आश पनि त्यतिकै मर्छ । गैरजिम्मेवार भएर काम गर्दा खोलाबाट बाटो तर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य अझैपनि हुनसकेको छैन् । मुलुकभर जतिपनि सरकारी भवनहरु छन् ती सबै कामै नलाग्ने छन् । विद्यालयदेखि लिएर सरकारी कार्यालयहरु निर्माणमा सबै कमशल सामानको प्रयोग भएको छ । सरकारसंगको सम्झौता सायदै कुनै निर्माण व्यवसायीले पुरा गरेका होलान् । निर्माण व्यवसायीलाई यस्तो काम गर्नतर्फ हौसला बढाउने पनि हाम्रै मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन् । सरकारी कर्मचारी पनि कमिशनको लोभमा नडुबिदिएको भए जनताले तिरेको कर यसरी सखाप हुदैनथ्यो । जनताको आँखामा धुलो झोक्ने र झारा टार्ने काम मात्र गरिएको छ । यस्तो पाराले देशमा विकास हुन्छ ? जनताले सुःख पाउछन् ? निर्माण व्यवसायीले कति राजस्व छली गरेका छन् यसको लेखाजोखा सरकारसंग छ ? निर्माण व्यवसायीले आफुले पाएको ठेक्का र गरेको लगानीको राज्यलाई राजस्व तिरेका छैनन् । त्यस्तै, उनीहरुले कमाएको नाफाको राजस्व पनि तिरेका छैन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत सिडियो कार्यालयमा दर्ता छ । अरु निर्माण व्यवसायी संघ भने संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता छ । यी दुवै ऐनमा दर्ता भएका संघहरुलाई खारेज गरेर कम्पनी र घरेलुमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने निति ल्याउनुपर्छ । यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा खरबौं रुपैंया राजस्व जम्मा हुन्छ । यिनीहरुको राजनिति पनि अन्त्य हुन्छ । राजनिति आडमा ठेक्का लिने कार्यमा पनि अन्त्य हुन्छ । आजसम्म निर्माण व्यवसायीले देखाएको दादागिरी र लुटको धन्दा बन्द हुन्छ । यिनीले लगाएको सिण्डिकेट पनि ताडिन्छ । राज्यलाई कमजोर बनाएर जनताले तिरेको कर लुट्ने कार्यमा पनि ताला लाग्छ । निर्माण व्यवसायीहरुले कमाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले छानबिन गर्ने कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । गलत रुपले जोडको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुका साथै उनीहरुलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । उधोग व्यवसायी, बार एशोसिएसन, गैरसरकारी संस्था र यातायात व्यवसायी पनि संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता छ । यिनीहरुले वर्षौदेखि दादागिरी गर्दै आएका छन् भने यी क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाउने पनि यिनीहरु नै हुन् । यिनीहरुलाई कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने हो भने सिण्डिकेट हट्छ । बेतिथिको पनि अन्त्य हुन्छ । सेवा गर्ने ऐनमा संस्था दर्ता गरेर व्यापारीकरण गर्न मिल्छ ? राजस्व छलेर राजनिति गर्न मिल्छ ? विधान मिचेर पैसा कमाउने छुट यी व्यवसायीलाई कसले दियो । सरकारले यिनीहरुलाई खारेज गरेर कम्पनीमा लग्नैपर्छ ।
