-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई पत्रकारहरुले मान्न जरुरी नरहेको बताएका छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०२२ को अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकिकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहितामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाइएको बताए ।
राज्यले प्रविधिलाई मात्रै हेरेर कानूनहरु बनाउँदा पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वञ्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगको आचारसंहिता पत्रकारहरुले मान्न जरुरी नरहेको बताएका हुन् । उनले पत्रकारहरुको आफ्नै आचारसंहिता रहेको पनि स्पष्ट पारे । अध्यक्ष पोखरेललले राज्यले सधैँभरी प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनशाय राखेको बताए । उनले पत्रकारितालाई श्रमको दृष्टिले पनि सबल र समुन्नत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताए । पत्रकारिता स्वतन्त्र भएमा मात्र प्रजातन्त्र दीगो हुने उनको तर्क थियो । जनताले बास्तविक कुरा थाहा पाउनेहरु समाचार बनाउन उनले आग्रह गरे ।
सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले पत्रकारिता क्षेत्रमा गैरपत्रकारहरुको बाहुल्यता बढ्दै गएको विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । राज्यले पत्रकारिताको खोल ओढेर गैरकानूनी काम गरिरहेकाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघकी सल्लाहकार निर्मला शर्माले पत्रकारहरु आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको विषयमा सचेत हुन जरुरी रहेको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्टले तिनै तहको सरकारले बनाउने कानूनहरुमा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने विषय प्राथमिकतामा परिरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए । यस विषयमा सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारको विषय मात्रै नभई आम जनताको विषय भएको बताए । प्रेस स्वतन्त्रता नहुँदा जनता सुसुचित हुन नपाउने उनको भनाई छ । प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलन आम जनताको आन्दोलन हो भन्नेकुराको सचेतना जगाउनुपर्ने उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकारले पत्रकारलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि कानूनी, आर्थिक, सुरक्षाको वातावरण अनुकुल बनाउने दायित्वबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने उनले बताए ।
