-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौं । घर जग्गाको बिक्री वितरणमा हुँदै आएको वास्तविक मूल्यभन्दा असाध्यै न्यून मूल्यमा हुने गरेको पाइएको छ । त्यसबाट सरकारको राजश्वसमेत कम उठेको र सही विवरणसमेत उपलब्ध नहुने अवस्था भएकाले सरकारले विशेष संयन्त्रको व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज पेस गरेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घर जग्गा बिक्रीका लागि आफूखुसी निर्णय गर्नुभन्दा पनि अब स्थापना हुने विशेष संयन्त्रमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले घरजग्गाको एकीकृत मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । घरजग्गा करोबार गर्दा अर्बौं पूँजीगत लाभकरलगायतका कर छली हुने भनी लगातार प्रश्न उठ्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले जग्गाको नापजाँच गरी भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने घोषणा गरेका छन् ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि काठमाडौँ महानगरलगायतका सबै महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र व्यक्तिले अब आफूखुसी घरजग्गा बेच्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था क्रमशः पछि सबै पालिकामा उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्रीले बजेटमा व्यवस्था गर्नुभएको छ । त्यस्तै आगामी आवभित्र देशभरका भूमिहीनमध्ये पाँच लाखलाई लालपुर्जा वितरण गरिनेछ ।
