-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले नेपाली महिलाले मताधिकार पाउनका लागि पनि अग्रज महिलाले सङ्घर्ष गरेर अधिकार हासिल गरेको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै निकायमा भविष्यमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले संविधानमा समानताको हक स्थापित भए पनि अझै आमाका नामबाट नागरिकता पाउन कठिनाई भएकाले सहज प्रबन्धका लागि सरकारसँग आग्रह गरे । उनले तेजाब आक्रमणकारी विरुद्धको अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न चाँडै कानुन ल्याउन पनि माग गरे । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री कमला पन्त, थममाया थापा, चन्दा चौधरी, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीलगायतले शोषित, पीडित महिलाका लागि हकअधिकार व्यवहारिक रुपमा स्थापित गर्न सकेमा महिला अधिकार दिवसको सार्थकता हुने बताए ।
विसं २०६३ जेठ १६ गते तत्कालीन पुनःस्थापित संसद्ले राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चिततालगायत चार बुँदे महिला अधिकारका सवालमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको दिनलाई नेपाल सरकारले विसं २०७६ देखि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउन थालेको हो ।
