विपत्को व्यवस्थापनमा सामग्रीको अभाव, स्थानीय भन्छन्-‘कम्तीमा औजारमा धार लगाउने बजेटको व्यवस्था गरिदिनुस्’

• कालोपाटी सम्बाददाता

बलेवा । बाढी पहिराको समय सुरु भए पनि विपत्को व्यवस्थापनका सामग्रीको अभाव भएको छ । विगतका बर्खाहरुलाई फर्केर हेर्दा बागलुङमा मनसुनजन्य विपद्का कारण धेरै क्षति भएका तथ्याङ्कहरु सरोकारवालासँग छन् । हिउँदमा हुने आगलागी, रोगको महामारी, चट्याङ, भूकम्प जस्ता विपद्हरुको सामना सर्वसाधारणले गरिरहेकै छन् । ‘विपत् बाजा बजाएर आउँदैन्’, भन्ने भनाइ सबैलाई थाहा छ । सरोकारवाला निकायले त्यही बुझेकाले होला विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि आफ्ना योजना बनाइरहेकै हुन्छन् ।

विपत्पछिको उद्धारका लागि बागलुङमा जनशक्तिको अभाव त छैन तर तयारी अवस्थामा रहने निकाय औजार, उपकरण तथा महत्वपूर्ण सामग्रीहरुको अभाव झेलिरहेका छन् । बागलुङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वन वातावरण र विपत् व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा सहभागीले विपत् व्यवस्थापनमा बजेट अभाव नै प्रमुख चुनौती रहेको औँल्याएका छन् । “उद्धारका लागि खटिने प्रहरीसँग औजार पनि छन् तर ती औजारमा धार छैनन्, डोरी टुटेफुटेका छन्”, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय बागलुङका प्रमुख विनय चतुर्वेदीले भने, “कम्तीमा औजारमा धार लगाउने बजेटको व्यवस्था गरिदिनुस्, तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार छ, विपत्पछिको उद्धारमा सहयोग हुने हो भने क्षति कम गर्न सकिन्छ ।”

विपत्का सम्भावित घटनाका बारेमा सम्बन्धित सबैलाई पूर्वजानकारी गराउन आवश्यकता रहेको सरोकारवालाले औँल्याए । तत्काल सूचना सङ्कलन, विश्लषेण तथा सम्प्रेषण गर्ने र खोज, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न आपत्कालीन काम कारबाही अघि बढाउन सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नुपर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलले बताए । विपत्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि तत्काल परिचालन गर्ने स्वयंसेवक ब्यूरो गठन गर्ने, विपत् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अस्थायी पुनःस्थापना तथा सिकाइ केन्द्रको निर्माणमा स्थानीय समुदाय एवं स्वयंसेवक परिचालन गर्ने गर्नुपर्ने विषयमा सरोकारवालाको जोड थियो ।

विपत् प्रतिकार्यमा निजी तथा गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय तथा अन्य सरोकारवालालाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने, गराउने, विपत्का लागि आपत्कालीन गोदाम घर सञ्चालन गर्ने तथा प्राप्त राहत सामग्रीको एकद्वार प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्ने, विपत्बाट प्रभावित व्यक्तिका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने÷गराउने विषयमा समेत छलफल भएका थिए । –रासस