-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले मुक्तकमैया, कम्लहरी र हरुवाचरुवा परिवारको सामाजिक, आर्थिक उन्नति र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नका लागि मन्त्रालय लागिपरेको बताएका छन् । आज यहाँ कमैया मुक्त घोषणाको २२ वर्ष पुगेका अवसरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकको जिउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी नागरिक अधिकार सुनिश्चितता नै आफ्नो मुख्य काम रहेकामा जोड दिए ।
सामाजिक न्यायका माध्ययमबाट हाल समाजमा रहेको विद्यमान धर्म संस्कार, मूल्य, मान्यता प्रथा परम्परालगायत अन्य कुनै पनि आधारमा हुने विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी समुन्नत समाज निर्माणमा पनि मन्त्रालयको जोड रहेको उनले बताएका छन् । “वर्तमान सरकार सीमित साधन र स्रोतबीच पनि भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै पिछडा तथा सिमान्तकृत वर्गको सर्वोपरी हितका लागि लागि परिरहेको छ”, उनले भने ।
संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लागि सरकालले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत संविधानप्रद्धत्त हकअधिकारको कार्यान्वयनका लागि कार्य अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् । कार्यक्रममा मुक्तकमैया, कम्लहरी, हलिया र हरुवाचरुवाको वस्तुस्थितिको अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार जमिन पाउन योग्य ठहरिएका वा परिचयपत्र प्राप्त गरेका २७ हजार ५७० कमैया परिवारमध्ये हालसममा २५ हजार १९५ ले मात्र जमिन प्रप्त गरेको बताइएको छ ।
परिचयपत्र पाउन योग्य चार हजार ४६३ कमैया परिवारले पुनःस्थापनको काम थालिएको डेढ दशक हुन लाग्दासम्म परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित हुन परेको संविधानसभा सदस्य एवं अध्ययन कार्यदलका संयोजक श्याम श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् । -रासस
