-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौं । आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेले मुक्त कमलरी र सरकारबीचको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले कमैया मुक्तिको २२ वर्ष र कमलरी मुक्तिको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै कमैया र कमलरीहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरेकी छन् ।
सरकार र मुक्त कमलरीबीच भएको १० बुँदे सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न उनको जोड थियो । मुक्त कमैया कमलरीका छोराछोरीहरूलाई पुनर्स्थापना र शैक्षिक विकासका लागि विशेष बजेट ल्याए पनि उक्त बजेट गठबन्धन सरकारले कटौती गरेको भन्दै उनले सरकारको ध्यान आकर्षण गरेकि छन् ।
चौधरीले भनिन्, ‘यसअघिको सरकारले मुक्त कमैया कमलरीका छोराछोरीहरूलाई पुनर्स्थापना र शैक्षिक विकासका लागि विशेष बजेट ल्याए पनि अहिलेको गठबन्धन सरकारले उक्त बजेट कटौती गरेको छ । तसर्थ मुक्त कमैया र कमलरीको यथोचित पुनर्स्थापनाको लागि माग गर्दछु ।’
