-
कालोपाटी सम्बाददाता
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विद्यमान बजेट र कानूनभित्रबाट गर्न सकिने सुधारका कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक÷अर्धवार्षिक समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले आगामी फागुन ५ गतेभित्र ती कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दियिन् ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको जनाउँदै उनले जनचाहना पूरा गर्ने योजना बनाउन आग्रह गरिन् । यसअघि मन्त्रालयसमक्ष गरेका प्रतिबद्धता समयमै पूरा गर्नेतर्फ मातहत निकायका प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले स–साना विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरेर जनतामा आशा जगाउन सकिने बतायिन् ।
“जे छ त्यसमा प्रभावकारी काम गर्ने प्रयत्न गरौँ, गर्न सकिने योजना ल्याउनुहोस्”, सरकारको प्रवक्ता शर्माले भनिन् , “विद्यमान कानून र बजेटअनुसार आफैँले योजना बनाउनुहोस् ।” जनताको सञ्चारसम्बन्धी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको काँधमा रहेको जनाउँदै उनले तत्काल राजमार्गमा मोबाइल फोन लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई निर्देशन दियिन् ।
“आफैँले गरेको प्रतिबद्धता किन पूरा भएनन्, पूरा नहुने प्रतिबद्धता किन ग¥यौँ ?” मन्त्री शर्माले प्रश्न गरिन् । पूरा हुने योजना मात्र ल्याउन उनले सुझायिन् । “प्रत्येक निकायबाट तीन÷चार वटा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्नुस्”, मन्त्री शर्माले भनिन् , “मन्त्रालयले त्यसलाई आफ्नो कार्यक्रम बनाएर लागू गर्छ ।” अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रालयले अगाडि बढाएको योजनाको महत्त्वबोध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले त्यस्ता योजनालाई सम्पन्न गराउन दुवै मन्त्रालयको संयुक्त टोलीमा छलफल गर्नुपर्ने बतायिन् ।
दोस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा धेरै काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले समग्र मन्त्रालयको बजेट खर्च गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बतायिन् । पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएकाले लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न निर्देशन दियिन् । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभाकारी बनाउन काम गर्ने तौरतरिका, शैली, प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाई राजनीतिक नेतृत्वले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने बतायिन् ।
मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले कुनै बहानाबाजी नगरी तोकिएका काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । मातहतका निकायका प्रमुखसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतासँग सम्बन्धित निकायको ‘परर्फमेन्स’ जोडेर हेरिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालय मातहतका निकायबीचको समन्वयलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ती निकायबीच उचित समन्वयबाट मात्रै बजेटले लिएको लक्ष्यमा पूरा हुने बताए । “अन्तर निकाय समन्वयका लागि मन्त्रालय तयार छ, त्यस्ता विषयलाई स्पष्टसँग लेखेर ल्याउनहोस्”, उनले भने , “निर्धारित लक्ष्यअनुसार खर्च नहुँदा बजेट काटिन सक्छ, कार्यान्वयनमा गइरहेका योजनाको बजेट कटौती हुँदैन ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा किरण रुपाखेतीले पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्तावले केही महत्त्वपूर्ण योजना प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनले विशेष योजनाका लागि सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गरे ।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले अनियमितता, ढिलासुस्ती, निर्णयविहीनताको अवस्था अन्त्य गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए । परिणामुखी काम गर्न कार्यालय प्रमुखले महत्त्वपूर्ण पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका १८ निकायका प्रमुखले बजेट कार्यान्वयनको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च न्यून
चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिमा सञ्चार मन्त्रालयको विनियोजित बजेटतर्फ चालु तथा पूँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३९ दशमलव ४४ र पूँजीगत खर्च १३ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मन्त्रालयका लागि चालु खर्च रु पाँच अर्ब ४२ करोड ४३ लाख र पूँजीगत खर्च रु तीन अर्ब १९ करोड ६३ लाख गरी कुल आठ अर्ब ६२ करोड छ लाख विनियोजन भएको थियो । त्यसमा हालसम्म चालुतर्फ दुई अर्ब १३ करोड ९४ लाख र पूँजीगततर्फ ४४ करोड दुई लाख खर्च भएको छ ।
