-
कालोपाटी सम्बाददाता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् सांसद रवि लामिछानेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतकै नीतिको निरन्तरताका रुपमा रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद लामिछानेले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई पुरानै शैलीका अव्यवहारिक सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समाधान गर्न नसक्ने बताए ।
“विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दको हेरफेर गरी कर्मकाण्डी रुपमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको हामीले ठानेका छौँ । अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ । असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र आम जनतालाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले कसरी सम्भव होला ?”, लामिछानेले भने ।
विनियोजन विधेयक २०८०/८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता मात्र नभइ यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान नदिनेसमेत उहाँले संसद्मा दाबी गरे ।
“सधैँ एउटै कुरा गर्ने तर नतिजा फरक अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि, जनतालाई झुक्याउने खेल ? हामीले आशाका पुलिन्दा पस्किने होकी, समाधान उन्मुख व्यवहारिक नीति बनाउने हो ?”, संसद्मा प्रश्न गर्दै लामिछानेले भने ।
विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती बाह्य कारणले मात्र नभइ आन्तरिक कारणले बढी सिर्जना भएको पनि उनको भनाइ छ । “हाम्रो आफ्नै राजनीतिक बेथिति, विसङ्गति र सङ्गठित रुपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो”, लामिछानेले भने , “योजनाहरु समयमा पूरा हुन नसक्नु र पूरा भएका आयोजनाले पनि आशातित प्रतिफल नदिनु, वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्नु, गैरकानुनी व्यापार, तस्करी बढ्नु, सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो । बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन ।”
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने केही विषयबारे पनि लामिछानेले संसद्मार्फत् सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
“असाधारण अवस्था छ, स्रोतको सीमितता छ । असाधारण रुपमा साधारणखर्च कटौती गरौँ”, उनले भने , “बजेटमा गर्छौँं भनेका कुरा गरेर छाड्ने हो । यदि भएनन् भने कसका कारण हुन सकेन भनेर खोजौंँ । मन्त्री, सचिव विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाऔँं ।”
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने, इ-गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनासहित कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि आगामी तीन महिनाभित्र विभिन्न ऐन संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गरिसक्नुपर्ने सुझाव पनि उनको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे संसद्मा बोल्नुहुँदै सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार कुनै दल विशेष र सरकारको मात्र समस्याका रुपमा लिन नहुने बताए ।
“देशको आर्थिक अवस्थाको चित्रण हामी सबैको साझा अवस्था हो । यो अहिलेको गठबन्धनको मात्रै जिम्मेवारी होइन । नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार्ने भनेर साझा रुपमा सोच्नुपर्ने अवस्था हो”, सांसद पौडेलले भने , “अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था हेरेर एकले अर्कालाई आलोचना मात्रै गर्नेभन्दा समाधानका लागि सामूहिक प्रयासमार्फत् जानुपर्छ ।”
खस्किँदो आर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सबैले साझा सङ्कल्प लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुपर्ने र ठूला पूर्वाधार बनाउनुभन्दा जनताको जीवनस्तर सुधार्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
