-
कालोपाटी सम्बाददाता
अब साइबरक्राइम र चेक बाउन्सका मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै किनारा लाग्ने भएको छ । सरकारले सीमित अदालतले हेर्दै आएको मुद्दामा जिल्ला अदालतमै सुरु, कारबाही र किनारा हुनेगरी निर्णय गरेपछि उक्त मुद्दाका काम, कारबाहीमा पीडित तथा सम्बद्ध अधिकारीका लागि सहज बनेको छ ।
नेपाल प्रहरीले सरकारले गरेको निर्णयले पीडितको सास्ती अली कम हुने र प्रहरीलाई पनि होलो हुने बताएको छ । उच्च अदालत पाटनले पनि चेक ‘बाउन्स’को मुद्दा जिल्लामा जाने भएपछि धेरै होलो हुने जनाएको छ । उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्टार एवं प्रवक्ता मन्दिरा शाही उच्च अदालतमा चेक बाउन्सका मुद्दा करिब ८५ प्रतिशत नै आउने गरेको बताए । अब यो मुद्दा जिल्लामा जाने भएपछि उच्च अदालतलाई धेरै होलो हुने उनले जानकारी दिए ।
यही असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद, ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरको सुरु, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने गरी यही ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णयसँगै अब काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै हेरिँदै आइएको साइबर अपराधको मुद्दा हरेक जिल्ला अदालतले हेर्न पाउनेछ । यस्तै उच्च अदालतले मात्रै हेर्दै आएको चेक बाउन्सको मुद्दा पनि जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ । अब उक्त मुद्दा दर्ता गर्न उच्च अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै धाइरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यसले उच्च अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई मुद्दाको चाप कम पर्नेछ भने पीडित तथा प्रहरीलाई सीमित क्षेत्रमा धाइरहनुपर्ने समस्या कम भएको छ ।
यसअघि कुनै जिल्लामा साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालत नै आउनुपर्ने बाध्यता थियो । यसका लागि प्रहरीको साइबर ब्युरोमार्फत मुद्दाको अनुसन्धान हुने गर्दथ्यो । अब मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि सर्वसाधारण साइबर अपराधका मुद्दामा काठमाडौँ नै आउनुपर्ने सास्तीबाट मुक्त भएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन् । बैंकिङ कसुर ऐनको दफा ३ (ग) मा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिने’ भन्ने बाक्य रहेको छ । त्यो भनेको चेक बाउन्सको मुद्दा हो । उक्त मुद्दा उच्च अदालतमा मात्रै हेरिँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त दफा तोकेरै निर्णय गरेसँगै अब चेक बाउन्सको मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै सुरु, कारबाही र किनारा हुनेछ ।
यसअघि साइबर अपराधका मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाटै चल्ने गर्दथ्यो । यसले साइबर ब्युरोलाई पनि बढी दबाब थियो भने नागरिक मुद्दा चलाउन ठूलो सास्ती बेहोरेर काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता थियो ।
जिल्ला अदालतबाट सुरु, कारबाही र किनाराको व्यवस्था भएपछि त्यो ब्युरोलाई पनि होलो हुने र जिल्लाबाट मुद्दा चल्ने हुँदा नागरिकले पनि सास्ती खेप्नु नपर्ने साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक पशुपतिकुमार रायले बताए । एकै ठाउँमा मुद्दा चल्दा बढी पाँच हुने र अनुसन्धानमा समेत समस्या हुँदै आएको ब्युरोले जनाएको छ ।
