काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने बताएका छन् । चितवनको भरतपुर अस्पतालको बर्थिङ युनिटको (आज) सोमबार उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले शिक्षा र स्वास्थ्य सहज तथा नि:शुल्क हुनुपर्ने जनाएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा मन्त्री हुनुभन्दा पहिलादेखि नै आफू निरन्तर लाग्दै आएको बस्नेतले बताएका छन् । उनले भने, ‘शिक्षा १० कक्षासम्म नि:शुल्क गर्नुपर्छ भनेर जोड दिदैआएको हुँ । यही सरकारले कक्षा १२ सम्म विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गर्छ ।’ आफ्नो गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकका सबै स्थानीय तहले कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री बस्नेतले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा नीतिका कारण नेपालबाट खर्बौं रुपैयाँ बाहिर गयो । बेरोजगारी बढायो । युवा बाहिर पठायौँ ।’ चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आवश्यकता अनुसार समय अनुकूल संशोधन गर्दै जाने उनको भनाइ थियो । यसबाट निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेजलाई गुणस्तरता कायम गर्दै शुल्क निर्धारणा गर्ने कार्यविधि बनाएर अनुगमन गर्ने उनले बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि कतिपय अनशन बस्ने कुरा आएको प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘जो जो अनशन बसुन् राज्यले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।’ सरकारी अस्पतालले राम्रो सेवा दिनसक्यो र जनताको भरोसा जोगाउन सक्यो भने राज्यको स्वास्थ्य नीति सफल भएको ठानिने उनको भनाइ थियो । निजी विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयभन्दा सरकारीमा गुणस्तरका कारण विद्यार्थी बढे भने त्यहाँ शिक्षा सुध्रियो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी अस्पतालमा भन्दा गुणस्तरका कारण सरकारीमा बढी चाप हुन थाल्यो भने स्वास्थ्य नीति राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ ।’
त्यस्तै, अहिले पनि उपचार गर्न नपाएर आत्महत्या गरेका घटना धेरै सुनिने गरेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत श्यया अनिवार्य नि:शुल्क गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘नि:शुल्क नगर्ने अस्पतालको नवीकरण हुँदैन र नयाँ स्वीकृत पनि पाउँदैन । पैसाको अभावमा कसैको पनि उपचार रोकिँदैन । गरिब र विपन्न बिरामीको उपचार गरेमा सरकारी अस्पताललाई सरकारले सोधभर्ना दिन्छ । गरिब र विपन्नले नि:शुल्क उपचार पाउनुपर्छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै कम दरबन्दी रहेको भन्दै छिट्टै थप गरिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले विपन्न नागरिकले नि:शुल्क उपचार पाउने बताउनुभयो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय अस्पतालमा विपन्नका लागिनि:शुल्क उपचारको सुविधा रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘उपचार अभावमा कसैको ज्यान जानु हुँदैन ।’ अस्पतालमा उपकरण खरिद गर्दा अनावश्यकरुपमा तनाव र आरोप लगाइने गरेको उल्लेख गर्दै उनले काम पारदर्शीरुपमा गर्न निर्देशन दिनुभयो । भरतपुर अस्पताल सङ्घीय भए पनि प्रदेश सरकारकोतर्फबाट सहयोग गरिँदै आएको उनले जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा, अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेल, प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा श्रीराम तिवारी, निक साइमन इन्स्टिच्युटका निर्देशक डा अर्चना अमात्य, अस्पतालका प्रसूति रोग विभाग प्रमुख प्रा डा सुनिलमणि पोखरेल, डा गोविन्द कँडेललगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए । अस्पतालमा गत आर्थिक वर्षमा ११ हजार ८ सय ९८ शिशु जन्मिएका थिए । दैनिक ३० देखि ४० गर्भवती महिला प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल आउने गरेको तथ्याङ्क छ ।