-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ माथि शुक्रबार विज्ञसँग छलफल गरेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सो विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन उच्च शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूलाई समितिले छलफलमा बोलाएको हो ।
उच्च शिक्षामा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको उक्त अवधारणालाई विज्ञहरूले सकारात्मकरुपमा लिए पनि सञ्चालनमा गुणस्तरीयता, स्वायत्तता र विज्ञतालाई प्रश्रय दिन सुझाव दिएका छन् । मुलुकमा हालसम्म अध्ययन अध्यापन नभएका बहुविधागत प्रकृतिका विषयहरू समेटेर प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वायत्त खालको सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउन उक्त विश्वविद्यालय स्थापना हुन लागेको विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा.अर्जुन कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा भएको बैठकमा विकास समितिका सदस्य डा.सूर्यराज आचार्य र डा. अमिना सिंहले प्रस्तावित विश्वविद्यालय मौलिक र सामयिक भएको बताएका छन् । उक्त विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने दलित, सीमान्तकृत, अपाङगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्थाका लागि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई पारित गर्ने समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिएका छन् ।
