-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । राइड सेयरिङ कम्पनी नियमनमा आउने भएका छन् । कानुनी व्यवस्था नहुँदा आफैँले भाडा र कमिसन तय गर्ने, बेला–बेला लिने चर्को भाडादेखि यात्रु एवं राइडरको सुरक्षाको विषयमा प्रश्न उठेपछि संघ तथा प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरेको छ ।
नेपालमा सञ्चालित जुमजुम, टुटल, इड्राइभ, इनड्राइभ, पठाओ लगायत राइड हेलिङ कम्पनीले निजी सवारीमा यात्रु बोक्ने सुविधा दिएका छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको विरोध र राइड सेयरिङले आमनागरिकलाई सुविधा भएको भन्दै सरकारले सञ्चालन हुन दिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाइरहेको नयाँ विधेयकको मस्यौदामा राइड सेयरिङको व्यवस्था समेटेको छ । संघ एवं प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर यी सबै विषयलाई समेटेपछि राइड सेयरिङ कम्पनी व्यवस्थित तरिकाले नियमनमा रही सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
