-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्र्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले सुझाव दिएको छ। हालप्रचलनमा रहेका कानुनले सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने व्यवस्था गरेकोले भ्रष्टाचार बढेको ठहर गर्दै आयोगले यो सुझाव दिएको हो।
आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, जवाफदेहिता कायम गर्न, पारदर्शिता बढाउन सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने उच्च तहका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने व्यवस्था कानुनमा राखिनुपर्ने’ सुझाव दिएको हो। ।
यस्तै विभिन्न विषय वा घटनामा आधारित भएर गर्ने छानबिन, अनुसन्धान तथा अध्ययनका प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न आयोगले भनेको छ।
