-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिको खर्च बेहोर्नुपर्ने विषयमा असहमति व्यक्त गरेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता असुली अध्ययन गर्न बनाएको समितिलाई प्राधिकरणले तलब, भत्ता तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावमा घिसिङसहित अन्य दुई सञ्चालकले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् ।
कार्यान्वयन गर्ने प्रमुखले नै असहमति राखेपछि समिति अलपत्र पर्ने देखिएको छ । मन्त्री खड्काले आफ्नो पक्षका नयाँ सञ्चालक सदस्य नियुक्त गरेपछि पुस ५ गते शुक्रबार बसेको पहिलो बैठक राखेका थिए ।
सञ्चालक समिति बैठकमा मन्त्री खड्काले बिलको अध्ययन गर्न बनेको समितिलाई उसैले तलब, भत्ता अन्य आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । घिसिङसहित अन्य दुई सदस्यले पनि असहमति राखेका छन् ।
