-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । चौतर्फी विरोधपछि मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धी विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्दै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकको फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।
बुधबार सदनमा मन्त्री तिवारीले नेपालीका अतिरिक्त मैथिली भोजपुरी बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख प्रस्तावसहितको विधेयक पेश गरेकी थिइन् ।
विधेयकमाथि छलफल अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाएपछि मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भए पनि सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको बताइन् ।
थारू, महगीलगायतका मातृभाषाभाषीहरूले प्रदेश सभा अगाडि विधेयक फिर्ताको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए भने थारू समुदायका सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले विधेयक फिर्ता लिई थारू भाषा समेट्न माग गर्दै विज्ञप्ति र ठाउँठाउँमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
