-
कालोपाटी सम्बाददाता
गोरखा । वर्तमान सरकारले खारेज गर्नुअघि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गोरखा जिल्लामा ४ हजार ३ सय २९ जनाको लगत संकलन गरेको छ । जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन गरिएको हो ।
लगत संकलन गरिएका मध्ये १ सय ४५ भूमिहीन दलित, ३ सय ९७ भूमिहीन सुकुम्वासी र ३ हजार ७ सय ८७ अव्यवस्थित बसोवासी रहेको आयोगका जिल्ला समिति सदस्य कमल दानीले बताए । सबैभन्दा धेरै पालुङटार नगरपालिकामा १ हजार ३२४ र सबैभन्दा कम अजिरकोट गाउँपालिकामा ११ जना रहेका छन् । पालुङटारमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी १ सय ८८ र अव्यवस्थित बसोवासी १ हजार १३६ जनाको लगत संकलन भएको छ ।
चुमनुव्री गाउँपालिकामा ८ सय १६, गोरखा नगरपालिकामा ४ सय ६८, आरुघाट गाउँपालिकामा ४ सय २६, गण्डकी गाउँपालिकामा ४ सय १० र शहिद लखन गाउँपालिकामा ३२५ जनाको लगत संकलन गरिएको आयोगले जनाएको छ । गत माघ १५ गते आयोगको जिल्ला समिति गठन भएर काम अघि बढाइएको थियो । तर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरेको हो ।
