काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन राम्रो नभएका २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । कालोसूचीमा परेकाहरु कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम समयमै कार्य सम्पादन नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रकृयामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरेको हो ।
यसैगरी चारवटा कम्पानी तीन वर्षका लागि, चार वटा कम्पानीलाई दुई वर्षका लागि, पाँच वटालाई डेढ वर्ष, एउटा कम्पानीलाई साढे दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । साथै, बाँकी ८ वटा कम्पनीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । बाँकि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशित गरेको सुचनामा हेर्नुहोस्: