रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताको निर्णय विरुद्धको रिट न्यायाधीश शर्मा र पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ।

सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा हुनेछ। यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। लिखित जवाफ आएसँगै सर्वोच्चले पेसी तोकेर सुनुवाइ तय गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा, महान्यायाधिवक्ताको निर्णय ‘गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताले २०८२ पुस ३० गते कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

रिट निवेदकहरूले दाबी गरेका छन् कि उक्त निर्णय राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा भएको, बचतकर्ताको हितलाई अनदेखा गरेको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ विपरीत भएको छ।

रिटमा उल्लेख छ कि सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने र मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको छ।

त्यस्तै, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार पनि प्रभावित हुने रिटमा उल्लेख छ।