सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ आज हुने भएको छ। सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा हुनेछ।

यसअघि अदालतले सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश जारी गरिसकेको छ। गत पुस ३० गते न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्झौताको सक्कल फाइल पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अन्य अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त सम्झौता संविधान विपरीत भएको र यसको कार्यान्वयनले राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने दाबी गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की विपक्षी बनाइएका छन्।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले मङ्सिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। रिट निवेदकहरूले यस सम्झौता अन्तिम फैसला आउँदासम्म लागू नहुने अन्तरिम आदेश मागेका छन्।