-
कालोपाटी सम्बाददाता
नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुख विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन आज आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट पनि आजै ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । आइतबार पेसी तोक्ने क्रममा उक्त रिट प्रधानन्याधिस जबराले आफ्नै इजलासमा राखेका थिए ।
रिटमा शाक्यले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको र त्यसलाई बदर गरीनु पर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै एमालेले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
