नागरिकको हितमा सरकारः एक तिहाइ बढीलाई सहुलियत दरमा बिजुली

• कालोपाटी सम्बाददाता

काठमाडौँ । सरकारले प्रत्यक्षरुपमा मुलुकको कूल जनसङ्ख्याको एक तिहाइभन्दा बढीलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरेको पछिल्लो विद्युत् महशुलले झण्डै एक करोड ४० लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने देखिन्छ । प्राधिकरणको विवरणअनुसार न्यूनतम २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने ग्राहक सङ्ख्या झण्डै २२ लाख ५० हजारको हाराहारीमा छन् ।

यस्तै सामुदायिकतर्फ झण्डै पाँच लाख ग्राहक छन् । ती ग्राहकले अब न्यूनतम २० युनिट बिजुली उपभोग गर्दा मात्रै रु ३० तिरे हुने भएको छ । यसबाट कमजोर र गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिक प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुन्छन् । सरकारले एक घर बराबर पाँच नागरिकको हिसाब गरेको छ । त्यस्तै सिँचाइतर्फ दिइएको सुविधालाई गणना गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितको सङ्ख्या अझै माथि पुग्ने सरकारको बुझाइ छ ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभर नै विद्युत् भार कटौती अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि अघिल्ला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा नागरिकले १० युनिट बिजुली प्रयोग गर्दा रु ३० तिरे हुने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रत्यक्षरुपमा प्राधिकरणको लाभ आम नागरिसम्म पुगोस् भन्ने ध्येयका साथ यसपटक सरकारले २० युनटिसम्म बिजुली प्रयोग गर्दा इनर्जी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीका रेखामुनि रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्षरुपमा लाभ उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले राहत दिएको जानकारी दिनुभयो । नागरिकलाई सरकार छ र सरकारले सबैलाई समानुपातिक रुपमा राहत तथा सेवा सुविधा दिन्छ भन्ने कुराको अनुभूति गराइएको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्रि भुसालले भन्नुभयो, “प्राधिकरणको तथ्याङ्कका आधारमा झण्डै एक करोड ४० नागरिक प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुन्छन् । आगामी वर्ष अझै धेरै नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा हामी
छौँ ।” सरकारले एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन यो योजना ल्याएको र महशुल पनि सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

राजनीतिक रुपमा ठूलो परिवर्तन भएपनि आमजनतामा त्यसले कुनै प्रभाव नपारेको र कुनै पनि परिवर्तनको अनुभव नभएको अवस्थामा सानाभन्दा साना प्रयासले पनि ठूलो राहत दिन सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ बिजुलीको महशुल समायोजन । प्राधिकरणको प्रणालीमा लगातार बिजुलीको मात्रा थपिदै गएको छ । अहिले कूल जडित क्षमता दुई हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महशुल क्रमशः घटाउँदै जाने सरकारको योजना छ । सो योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भए रु ४० अर्ब बराबरको एलपी ग्यासको आयातलाई प्रत्यक्ष अनुभव हुने गरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो ।

गत वर्ष झण्डै १० प्रतिशतले घटेको बिजुलीको महशुल यस पटक फेरी झण्डै तीन प्रतिशतले घटाइएको छ । सिङ्गल फेजबाट बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकका हकमा १५१ देखि २५० युनिट प्रयोग गर्दा पाँच एम्पियर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियरका ग्राहकले अब क्रमशः रु १००, १२५ र रु १५० मात्रै महशुल तिरे हुने भएको छ । यसमा समेत साविकको महशुल दरमा रु २५ ले घटाइएको छ । हाल देशभर प्राधिकरणका झण्डै ५० लाख ग्राहक छन् ।

कृषि उत्पादन बढाउन सकारात्मक हस्तक्षेप ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता हटाउँदै आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ कृषि ग्रीड र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । सोही आधारमा यसपटक सिँचाइका ग्राहकलाई भारी मात्रामा बिजुलीको महशुलमा छुट दिइएको छ । यसबाट तराईका हजारौ कृषक प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुन्छन् । तराईमा सिँचाइका लागि अधिकांशले डिजल पम्पसेट चलाउने गरेका थिए । बिजुलीको सहज उपलब्धता तथा महशुलमा दिइएको सहुलियत अब ती क्षेत्रले प्रत्यक्ष महशुल गर्नेछ । रातिको समयमा हुने चोरीसमेत नियन्त्रण हुने देखिन्छ ।

मन्त्री भुसालका अनुसार टाइ अफ डे ९टिओडी० मिटर नराखी ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति लिने सिँचाइका उपभोक्ताले अब प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ५० पैसामा बिजुली प्राप्त गर्ने भएका छन् । यसबाट तराई र पहाडी भूभागका टारमा सहजरुपमा सिँचाइ उपलब्ध गराउन सकिने भएको छ । टिओडी मिटर नराखी ११ केभीबाट बिजुली लिने सिँचाइका ग्राहकले भने दुई रुपैयाँ ६० पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली पाउने भएका छन् । यस्तै, २२० देखि ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली लिने ग्राहकले दुई रुपैयाँ २५ पैसामा सिँचाइका लागि बिजुली पाउने भएका छन् ।
तराईका जिल्लामा लामो समयदेखि किसानले माग गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य घट्नुपर्ने माग पहिलो पटक सम्बोधन भएको छ । सिँचाइमा सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध हुँदा त्यसले कृषि उपज बढाउन र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुने मन्त्री भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योगी व्यवसायीलाई पनि राहत यस्तै उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि सरकारले डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिएको छ । सरकारको निर्णयलाई नेपालका उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको छ । विद्युत महशुुल दर घटाउने र विद्युत् डिमाण्ड शुल्क नबढाउने विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयको महासङ्घ हार्दिक स्वागत गर्दै कोभिडको सङ्कटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई यसले थप राहत पुुग्ने विश्वास लिएको छ ।

सुुझावअनुसार नै डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयले निजी क्षेत्र उत्साही भएको उल्लेख गर्दै महासङ्घले त्यसका लागि मन्त्री भुुसाल, मन्त्रालयका अधिकारी, विद्युत् नियमन आयोग, प्राधिकरण पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिएको छ । यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासङ्घको विश्वास छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत हेरेर सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन प्रयास गरिएको बताउनुभयो । पछिल्लो महशुल दरबाट प्रत्यक्षरुपमा लाभ पाउने नेपाली नागरिकको सङ्ख्या ठूलो रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्राधिकरणले पनि आफूहरुले प्राप्त गरेको लाभ आमजनतामा पुगोस् भनेर नै सचेतताका साथ महशुल प्रस्ताव गरेको र सोहीअनुसार स्वीकृत भएको बताएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आगामी वर्षमा उपभोक्तालाई अझै सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । –रासस