-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ‘स्पञ्ज आइरन’ को आयातमा भन्सार शुल्क घटाइ स्टिल ‘विलेट्स’को आयातमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था गरेसँगै नेपालका स्टिल उद्योगी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०७८ मार्फत फलामे डण्डीसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क पूर्णरुपमा छुट गरेको छ भने विलेट्स आयातमा ४।७५ प्रतिशत भन्सार महसुल तथा भन्सार विन्दुमै प्रतिमेट्रिकटन रु दुई हजार ५०० अन्तःशुल्क कायम गरेको छ ।
बजेटमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाको नेपालमा स्पञ्ज आयात गरेर विलेट्स उत्पादन गरी डण्डी बनाउँदै आएका उद्योगीले स्वागत गरेका छन् भने विलेट्स आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले भने विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आज उक्त व्यवस्थाको पक्ष विपक्षमा रहेका उद्योगीलाई बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको छ ।
छलफलमा सहभागी उद्योगीले आआफ्नो तर्कमार्फत समितिलाई विश्वासमा लिएर सरकारको उक्त निर्णय ‘जोगाउने’ र ‘खारेज’ गर्ने रणनीतिमा जुटेका छन् । नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनमा आबद्ध सदस्यले एसोसिएसनको अध्यक्षले आफूहरुको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने र अध्यक्ष नै उद्योगी डुबाउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।
बैठकमा दुवै पक्षका उद्योगीले सरकारको यस निर्णयबाट मुलुकको राजश्व संकलनमा पर्ने प्रभाव, फलामे डण्डीको उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तर, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा तथा स्थानीय कच्चा पदार्थको खपतलगायत विषयमा आआफ्नो दलिल पेश गरेका थिए । नेपालमा २४ वटा विलेट्स आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्ने र स्पञ्ज आयात गरी विलेट्स उत्पादन गर्ने १३ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।
समितिले आर्थिक ऐन, २०७८ मा फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ विलेट्स तथा स्पञ्ज आइरनको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था र उक्त व्यवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा पार्ने प्रभावलगायत विषयमा छलफल आयोजना गरेको थियो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री र सचिव राजधानी बाहिर रहेकाले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी गराउनुभएको थियो । यद्यपि, बैठकमा समितिका सदस्यहरुको सहभागिता पनि न्यून थियो । –रासस
