काठमाडौँ । राजदूत नियुक्तिको सिफारिसलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्ने भएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विभिन्न नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक आधारलाइ आत्मसात् गरेको नदेखिएकाले यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्ने निर्णय भएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । समितिले आगामी दिनमा समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तअनुरुप राजदूतलगायत सवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिने जनाएको छ ।
मुलुकको प्रतिनिधिका रुपमा रहने राजदूतलगायत संवैधानिक निकायका सरकारले पदाधिकारी सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । समितिले यसअघि पनि नियुक्तीलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ ।