-
कालोपाटी सम्बाददाता
उपत्यकाभित्र सञ्चालित कालो प्लेटको ट्याक्सीमा सरकारले मिटरजडान गरेपनि यसले मिटरमा यात्रु बोक्दैन् । यात्रुले भनेको ठाँउमा ट्याक्सी जादैन् । यता, यात्रुले सयौ बिन्ती गरेपनि ट्याक्सी चालकले मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैन् । बिरामी सिकिस्त भएपनि ट्याक्सी चालकले मिटरमा यात्रु अस्पताल लैजान इन्कार गर्छन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीमा मानवता र नैतिकता भन्ने भावना छैन् । बिरामीलाई गाह्रो भएर शिथिल भइसक्दा पनि ट्याक्सी चालकसंग मिटरमा हिड्न मोलमोलाइ गर्नुपर्छ । तर, सरकारले ट्याक्सीलाई मिटरमा हिड्न निर्देशन दिएको छ । सरकारको नियम कानुनलाई लत्याएर ट्याक्सी व्यवसायीले मनलाग्दी गरिरहेको छन् ।
अस्पताल र सडकछेउ पार्किङ गरेर राखेको ट्याक्सी चालकसंग यात्रुले मोलमोलाइ गरेको प्रशस्तै देखिन्छ । मिटरमा दुई सय उठ्ने बाटोमा पाँच सय माग्छन् ट्याक्सी चालक । हामी मिटरमा यात्रु बोक्छौ, सरकारले तोकेको भाँडामा सेवा दिन्छौ र यात्रुले भनेको ठाँउमा जान्छौ भन्ने शर्तमा यातायात कार्यालय, बागमती प्रदेशले ट्याक्सीको दर्ता गरेको हो ।
कानुनमा उल्लेख भएअनुसार ट्याक्सी मिटरमा गुड्न मानेन भने पाँच हजारसम्म जरिवाना तिराउने भनिएको छ । त्यस्तै, सो ट्याक्सीको रोड परमिट र दर्ता पनि खारेज गर्ने निर्णय कानुनले गरेको छ । तर, पछिल्लो समय ट्याक्सीले आफ्नो मनलाग्दी चलाएको छ । स्वदेशी र विदेशी दुवै यसको मारमा पर्ने गरेको छन् ।
ट्याक्सी चालकहरुले आफुखुसी भाँडा राखेर यात्रु ठगिरहेका छन् । मिटरमा यात्रु नबोक्ने र बढी भाँडा लिएर ठग्ने ट्याक्सी व्यवसायीलाई बागमती प्रदेश सरकार, यातायात कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कारबाही गरेको छैन् । लुटको धन्दा मच्चाउने ट्याक्सी व्यवसायीलाई शख्त कारबाहीमा नल्याउदा यात्रु ठगिने क्रम जारी छ ।
यता, ट्याक्सी व्यवसायीको मनोबल बढेको छ भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आएको छैन् । सरकारले विगत नौ वर्षदेखि ट्याक्सीको भाँडा समायोजन गरेको छैन् भनेर ट्याक्सी व्यवसायीले गलत प्रचार गरेर यात्रु ठगिरहेको छन् । २०६९ सालभन्दा पछाडि सरकारले तीनचोटि ट्याक्सीको भाँडा बढाइसकेको छ ।
२०७०, २०७२, २०७५ असोज ६ गतेपनि सरकारले ट्याक्सीको भाँडा बढाएको छ । २०७० सालमा भाँडा बढाउदा ३३ रुपौं पुग्यो । २०७२ मा ३६ र २०७५ मा ३९ रुपैंया पुप्याइयो । ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै यात्रुले बिनाकाम १४ रुपैंया तिर्नुपरेको छ । राति ९ बजेबाट बिहान ६ बजेसम्म १४ र ३९ दुवैको डेढी हान्छ ।
ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा परेर बागमती प्रदेश सरकारले पुन ट्याक्सी भाँडा बढायो । ट्याक्सीको फलग् डाउन ६० बनाइयो भने प्रत्येक किमि ४९ बनाइयो । बढेको भाँडा कोरोनाको प्रभाव कम भएपछि मात्र लागु गर्ने नापतौल विभागको योजना छ । विभागले मिटर बढाउने बित्तिकै यात्रुले ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै पछिल्लो भाँडादर अनुसार भाँडा तिर्नुपर्छ ।
यसले गर्दा यात्रु झनै पनि मारमा परेको छन् । विभागले ट्याक्सीको भाँडा समायोजन गर्नेबित्तिकै बिरामी हुँदा वा आपत पर्दा पनि सर्वसाधारणहरु ट्याक्सी चढ्न सक्दैनन् । २०७० फागुन ३० गते एकलिटर पेट्रोलको मुल्य एकसय ४० रुपैंया पुगेको थियो । त्यस्तै, २०७३ साउनमा एकसय ४० बाट घटेर पेट्रोल ९६ मा झप्यो ।
तर, ट्याक्सीको भाँडा घटेन् । ट्याक्सी व्यवसायीले ट्याक्सीको भाँडादर घटाउन चाहेनन् । पेट्रोलको मुल्य घटेपनि यात्रुले ट्याक्सी चालकले भनेजति भाँडा तिरेका थिए । तर, पछिल्लो समय ट्याक्सी व्यवसायीहरुले सरकारले पेट्रोलको मुल्य त बढायो तर विगत नौ वर्षदेखि ट्याक्सी भाँडा समायोजन गरेन् भनेर सर्वसाधारण ठगिरहेको छन् ।
अहिले भएको ट्याक्सी भाँडा नै निकै महँगो छ । आर्थिक कमजोर भएका, ट्याक्सीको शुल्क तिर्न नसक्नेहरुले अहिले पनि ट्याक्सी चढ्न पाएको छैनन् । बिरामी हुँदा होस् या आपत विपत पर्दा उनीहरु सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । पैसा हुनेले ट्याक्सी चढ्ने हो नहुनेको लागि सार्वजनिक यातायात ट्याक्सी व्यवसायीको धारणा हो यो ।
के पैसा हुने मात्र नेपाली जनता हुन् ? यो हुनुको प्रमुख कारण पनि सरकार नै हो । ट्याक्सी व्यवसायीको एकाधिकार सरकारले तोड्न नसक्दा आज ट्याक्सीमा यस्तो बेतिथि मौलायो । यता, सिण्डिकेट लगाएर यात्रु ठग्ने योजनामा ट्याक्सी व्यवसायीले सफलता हासिल गरेको छन् ।
सरकार नै ट्याक्सी व्यवसायीको अगाडि लम्पसार पर्दा यसको मार जनामा पर्न गएको छ । राजनितिक पार्टीहरुले ट्याक्सी चालकहरुलाई पार्टीको सदस्य बनाउदा ट्याक्सी व्यवसायीको ठगीधन्दा मौलायो । यातायात क्षेत्रमा पनि राजनितिक छिप्यो । पर्दाभित्र बसेर राजनितिक दलहरुले ट्याक्सी व्यवसायीलाई साथ दिदाँ यिनीहरुको दादागिरी बढ्यो ।
अन्य मुलुकमा हेर्ने हो भने त्यहाँ सञ्चालित सबै ट्याक्सी बिलासीतापुर्ण छ । त्यहाँको सरकारले लक्जरियस् ट्याक्सीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । किन कि यसले त्यहाँका नागरिकले सेवासुविधा पाउने नै भए । यता, विदेशी पर्यटक आउदा पनि उनीहरुको शान छुट्टै हुन्छ ।
तर, नेपालको राजधानीमा सञ्चालित ट्याक्सी सबै थोत्रो, कबाडी, सलाईको बट्टाजस्तो आकार भएको छ । यी सबै ट्याक्सी ७९६ सिसीका छन् । उता, सम्बन्धित निकायले ट्याक्सीको वर्गीकरण पनि गरेको छैनन् । नयाँ, राम्रो र लक्जरियस् ट्याक्सीको दर्ता खोल्नतर्फ सरकार मौन छ ।
२०७२ सालमा यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात अञ्चल कार्यालयले एउटा सुचना जारी गरेको थियो । २०७२ साउन २० देखि भदौ २ गतेसम्म मिति तोक्दै सरकारले १८५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको थियो । एकजना १ हजार १० रुपैंया राजस्व तिरेर १५ दिनमा १५ हजार ७५१ जनाले फर्म बुझाए ।
ट्याक्सी खरिद गर्नको निम्ति रातदिन नभनी लाइन बसेर सर्वसाधारणले फाराम बुझाएका थिए । तर १८५० बाहेक अन्यले ट्याक्सी पाएनन् । २०७३ साउन ५देखि भदौ ५ गतेसम्म सरकारले १५०० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलाएको थियो । एकजनाले ११० रुपैंया राजस्व तिरेर १ लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फर्म बुझाए ।
यहाँबाट के पत्ता लाग्छ भने नेपालमा यस्ता कति छन् जो ट्याक्सी किनेर व्यवसायी सञ्चालन गर्न चाहान्छन् । अहिले पनि ट्याक्सी व्यवसायीहरु सरकारलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खोल्न दिदैनन् । यात्रुलाई सस्तोमा सेवासुविधा पनि दिदैनन् । अहिले प्रत्येक किमि ३९ लाई घटाएर २५ मा चलाउछु र १४ हटाएर स्वरोजगार बन्छु भन्दा पनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन् ।
उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । विगत ३१ वर्षदेखि हरियो प्लेट र कालो प्लेटको ट्याक्सीमा सिण्डिकेट छ । सरकारले ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट तोड्न नसक्दा ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरी मौलायो । यसको अन्त्य गर्नमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
-अनुसा थापा
