-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामाग्री (नदिजन्य स्रोत) व्यवस्थापन गर्ने नीति बारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा अर्थ समितिले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । छलफलमा बोल्दै अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालमा निर्माण सामाग्री (नदिजन्य स्रोत)को व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको ब्यबस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरे ।
उनले प्राकृति स्रोत साधनको व्यवस्थापन आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने बताए । नेपालमा पछिल्लो समय मुलुकभर नदिजन्य स्रोतहरुमा व्यथिति देखिएको दाहालको भनाई छ । उनले नदिजन्य स्रोतको प्रयोगमा बेथिति रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत नसकेको बताए । प्रदेश र स्थानीय दुबै सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नसकेको सभापति दाहालले दाबी गरे । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकार शसर्त अनुदानको भरमा मात्रै चलेको बताए । प्राकृतिक स्रोत तथा साधन सम्बन्धि छुटा छुटै ऐन भएकाले पनि धेरै समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे । त्यस्तै, अर्थसमितिको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने बताए ।
उनले अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र अहिले सडक कति छ अब कति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा निधो गर्नु पर्ने बताए । अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहले कति काम गर्ने भनेर तोक्ने निकायमा अलमल रहेको उनले उल्लेख गरे । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान घटाउँदै लानु पर्ने बताए । उनले अहिले पनि संघिय सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयमा सशर्त अनुदानको रकम बाढि रहेको जानकारी दिए । नेपालमा मन्त्रालयहरु मार्फत सशर्त अनुदानको .बाँडफाँड गर्ने परम्परागत रुपमा नै गुज्रिएको तर्क गरे । उनले आयोगले बाडफाँड गरेर पठाएको बजेटमा कुनै पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पालिका मेयर तथा अध्यक्ष बजेट कम भयो भनेर गुनासो गर्न नआएको बताए । उनले बजेट कमि भयो भन्दा पनि क्षेत्रगत सीमा, जनसख्या बढी भएको जस्ता गुनासा बढी आउने गरेको बताए ।
त्यस्तै, छलफलमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले धेरै स्थानीय तहहरुमा वित्तिय अनुशासन कायम नभएको बताए । त्यस्तै, अर्का सांसद जयकुमार राईले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम गर्दा वन ऐन र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारमा समस्या रहेको बताए । बैठकमा बोल्ने धेरै संसदहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगको गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधान सँग बाझिएकाले विकास निर्माणका कार्यमा समस्या आएको बताए ।
