-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधान कानुन र आचारसंहिताको आफुले उल्लङ्घन नगरेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका निलम्बित जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयानका क्रममा महाअभियोगलाई पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण बिना साढे छ महिना निलम्बनमा राखेर आफु माथी गलत गरिएको बताएका हुन् ।
उनले भने ‘संविधान र कानुनको मैले गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छैन, आचारसंहिता पनि उल्लङ्घन गरेको छैन । महाअभियोगलाई पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण नै छैन, त्योबिना मलाई साढे छ महिना निलम्बनमा राखियो, त्यो गलत छ ।’ सिंहदरबारमा बिहिबार दोस्रो दिन समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा सभापति विष्टले गरेको छैटौँ प्रश्न ‘सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याकार हो । न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने तपाईंको आचारण जिम्मेवारपूर्ण देखिएन नि ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले उक्त भनाइ राखेका थिए ।
राणाले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालत नै भएकोमा दुई मत नभएको तर आफू शक्ति सन्तुलनको विषयमा नचुकेको दावी गरेका छन् । प्रश्नको शैलीमा उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले शक्ति सन्तुलन कायम गर्न कहाँनेर सकेन ? न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न नसकेको भन्ने महाअभियोगको प्रस्तावमा देखियो, यसमा केही आधार नै छैन ।’
उनले संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिएको जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको भन्दै उनले भने, ‘मैले संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिएको जिम्मेवारी कहाँ पूरा गरिन ? जस्ले आरोप लगाउनुभएको छ, निष्पक्ष ढङ्गले कसरी न्याय दिन सक्नुहुन्छ ?’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले पटक पटक आफूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुनै आधार र कारण नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कुनै वस्तुनिष्ट कारणबिना महाअभियोग लगाउन मिल्छ र रु महाअभियोग लगाउन पुष्टि हुने आधार र कारण छैन ।’ उनले नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलनका क्रममा महाअभियोग लगाउनुपर्ने २१ बुँदे कारणकै विषयलाई लिएर संसद्मा महाअभियोगको दर्ता भएको दावी गरेका छन् ।
