-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ शान्तिनगर बस्ने ४३ वर्षीय भुवनबहादुर माझीले बैंकिङ कसूर गरेको ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटन ललितपुरको फैसलाले रू एक करोड १९ लाख ७३ हजार बिगो बराबरको जरिवाना ठहर गरेको थियो ।
अदालतको फैसलापछि गएको भदौदेखि फरार रहेका उनलाई दुई दिनअघि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको जनाइएको छ । त्यस्तै, बैंकिङ कसूर मुद्दामा रू नौ लाख ६० हजार बिगो कायम भएका ४७ वर्षीय भीमबहादुर तामाङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको छ ।
प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएका यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । कसूर प्रमाणित भएका तथा बैंकिङ् कसूरका सयौँ आरोपी अझै फरारको सूचीमा रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ ।
परिसरबाट सरुवा भएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिनेशराज मैनालीका अनुसार आव २०७७÷७८ मा एक हजार सात सय ४१ बैंकिङ कसूरका मुद्दा दर्ता भएका थिए । आव २०७८÷७९ मा दुई हजार सात सय १५ बैकिङ कसूरसम्बन्धीका मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आवको पुस मसान्तसम्म यो सङ्ख्या बढेर दुई हजार नौ सय ९९ पुगेको छ ।
प्रहरी उपरीक्षक मैनालीले पछिल्ला समयमा बैंकिङ कसूर तथा अपराधका घटना बढिरहेको बताउदै मानिस जति सहज तरिकाले बैंकिङ पहुँचमा पुगेको छ ‘बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ को प्रावधानबारे सचेत नहुँदा जोखिम पनि बढिरहेको बताउछन् ।
उहाँका अनुसार प्रहरी कार्यालयमा मुद्दाको चाप बढ्न गई संलग्न व्यक्ति हिरासतमा पर्नु, संस्था कालो सूचीमा पर्नु र न्याय निरुपण गर्ने क्रममा मुद्दा फैसला हुँदा कैद र जरिवाना भई फरार रहने व्यक्तिको सङ्ख्यासमेत बढिरहेको छ ।
इन्टरनेटको माध्यमद्वारा (कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ, विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक एपहरुमार्फत)गरिने कारोबारका कारण बैंकिङ कार्यमा नयाँपन आई सहजता भए पनि त्यसको कानूनी तवरले जानकार नहुँदा ह्याकरले वन टाइम पासवर्ड (ओटिपी) ह्याक गरी खाताको रकम चोर्ने, एक जनालाई रकमान्तर गर्दा अर्कैको खातामा जानेलगायतका गतिविधि बढेको छ ।
बैंङिङ कसूर नियमनका लागि ‘बैंङिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ ले व्यवस्था गरेअनुसार रू दश लाखसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, दश लाख भन्दा बढी पचास लाखसम्म बिगो भए १ देखि २ वर्षसम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोडसम्म बिगो भए दुई देखि ३ वर्षसम्म कैद, र एक करोड भन्दा बढी बिगो भए तीन देखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
साथै यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा, विरोध गरेमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा रू पाँच हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक दिएर त्यो चेक नसाटिँदा हुने बैंकिङ कसूरको सङ्ख्यासमेत बढिरहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला बताउँछन् ।
