-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । नेपाली काठको सटृृा विदेशी वैकल्पिक वस्तुलाई बढी महत्व दिँदा यहाँको व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको छ । उद्योगी व्यवसायीले सरकारी भवनमा पछिल्ला वर्षमा काठको स्थानमा वैकल्पिक वस्तु आल्मुनियम र पिभिसी प्रयोग बढ्दै गएकोमा उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
नेपाल वन पैदवार उद्योग व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय विदेश विभाग संयोजक रवीन्द्र लम्साले भने, ‘राज्यले काठको प्रयोग गर्न छोडिसक्यो, विदेशबाट अर्बौको आल्मुनियम र पिभिसी आयात भइरहेको छ । सरकारी संरचना निर्माण गर्दा अहिले काठ स्टिमेटमा पर्न छोडिसक्यो, यो चिन्ताको विषय हो ।’
त्यस्तै, काठ वनमा कुहिएर सकिने तर सरकारीदेखि निजी भवन निर्माणमा विदेशी आल्मुनियम र पिभिसी प्रयोग बढ्दै जानु दु:खको कुरा भएको उनको भनाइ छ । सरकारी नीतिकाकारण वन पैदवार उद्योग व्यवसायी धराशायी भएको उल्लेख गर्दै संयोजक लम्साल व्यावसायिक समस्या विरुद्ध सबै व्यवसायी एकजुट भएर लाग्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल वन पैदवार उद्योग व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष टेकबहादुर पुन सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको नीतिले काठ व्यवसायी पलायन हुँदै गएको बताएका छन् । काठ लिलाम प्रक्रियामा स:मिललेमात्र भाग लिन पाउने नीतिले व्यवसायी निराश भएको उनको भनाई छ । जिल्लामा काष्ठ व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीमध्ये ३० प्रतिशत मात्रै स:मिल सञ्चालक छन् भने ७० प्रतिशत काष्ठ व्यवसायी सप्लायर्सको रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।
उक्त सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुरेश चन्द विदेशी काठ र काठका वैकल्पिक वस्तुलाई बढी महत्व दिएकाले व्यवसायी समस्यामा पर्दै गएको बताएका हुन् । सरकारले व्यवसायमैत्री नियमावली ल्याएर काठको मूल्य मापनमा सुधार ल्याउन ‘हुवर फरमूला’ हटाइ ‘क्वाटरगर्थ फरमूला’ नै लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
