-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । ५ हजार मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान भएको छ । सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन परेका २८ हजारमध्ये ५ हजार १ सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र गरेको हो ।
आयोगका सदस्य पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीका अनुसार आयोग गठन भएपछि यसरी मिलापत्र गरी २ सय १८ बिघा १० कट्टा सात धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराएको हो । अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाखको लिखत कारोबार भएको पाइएको छ । तर, साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख असूल हुन बाँकी रहेको भनेर दाबी गरेका पाएको थियो । त्यसमध्ये कूल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुबै पक्षबीचको सहमतिमा मिलापत्र गरी टुङ्यााएको आयोगले जनाएको छ ।
अहिलेसम्मको मिलापत्रपछि साहुको लिखत ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाखबाट घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाखमा आइपुगेको समेत आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले विसं २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म पीडितको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । मधेसका आठ जिल्लाबाट २१ हजार ५ सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८ सय ६२ निवेदन परेका थिए । सबैभन्दा बढी निवेदन बारामा परेको थियो ।
यस्तै, आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आयोगले बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । दुईचार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्लासमेत गरी ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले द्रुतमार्गबाट गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल सदस्य छन् । अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुङ्याउने गरी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
संसद्ले यससम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
