-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । अफगानी महिलाहरू आफ्नो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहँदा संयुक्त राष्ट्रका अधिकारीहरूले अफगानिस्तानमा तालिबान शासनले निम्त्याएको महिलाहरूको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । न्युयोर्कमा भएको ‘महिला, युवाले शान्ति निर्माण प्रयासमा बढी सहभागिता’ शीर्षकको बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानी महिला विशेष गरी किशोरीहरूको शिक्षाको अधीकार हनन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको राजनीतिक तथा शान्ति निर्माण मामिलाकी उपमहासचिव रोजमेरी डिकार्लोले अफगानिस्तानमा महिलाको अस्तित्व हराएको बताएका छन् । ‘सरकारको सरल पहलमा महिलाहरूको पूर्ण योगदानलाई अस्वीकार गर्ने अवरोधहरू पार गर्न सकिन्छ’, डिकार्लोले बैठकमा भने ।
लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र निकाय (यूएन-महिला) का कार्यकारी निर्देशक सिमा बाहुसले तथ्याङ्कमा जोड दिदैँ भने, ‘अफगानिस्तानमा सन् २०२१ को प्रतिबन्धपछि ११ लाख किशोरी विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन् ।’ अढाई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि तालिवान सरकारले केटीहरूका लागि विद्यालय पुन: खोल्ने सम्बन्धमा कुनै नयाँ सुचना दिएको छैन । तालिबानले अफगानिस्तानमा आफ्नो नियन्त्रण बलियो बनाउँदै जाँदा देशमा मानवीय सङ्कट झन् बिग्रँदै गएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले अफगानिस्तानमा ‘महिला र केटीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने’ आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । यसका लागि अफगानी अधिकारीहरूसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोशका बावजुद तालिबानले देशमा किशोरीहरूका लागि विद्यालय कहिले खोल्ने भन्नेबारे कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन । अफगानिस्तानमा महिलाहरूको अधिकार इस्लामिक कानूनको ढाँचाभित्र सुनिश्चित गरिएको कुरा तालिबानले बारम्बार दोहोर्याएको छ ।
अफगानी सरकारका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले भने,’अफगानिस्तानमा इस्लामिक कानूनद्वारा समर्थित पुरुष र महिलाहरूको अधिकार प्रदान गर्न तालिवान सरकार प्रतिबद्ध छ । इस्लामिक इमिरेट्सले देशका सबै नागरिकहरूको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्दछ ।’
