-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ३ पुस २०८० मा उपत्यकाका नदी किनारको २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलापछि स्थानीवासी विरोधमा उत्रिएका थिए । स्थानीयको विरोधपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा फैसला पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारको निवेदनअनुसार फैसला पुनरवलोकनको अनुमति दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भनेकाले २० मिटर खाली गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन नगर्न सरकारले काठमाडौं उपत्यका सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र बैंकलाई निर्देशन दिएको हो ।
