-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ निर्माणलाई महत्वपूर्ण कार्य मानिन्छ । राहुघाटको प्रर्वद्धक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शतप्रतिशत लगानीमा स्थापित रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेड हो ।
आयोजनाका व्यवस्थापक राज विष्टले राहुघाटको ६ हजार २ सय मिटरमध्ये हालसम्म ९४ प्रतिशत काम पूरा भएको जानकारी दिएका छन् । अब ३ सय ८० मिटर सुरुङ खन्न बाँकी छ । ‘अडिट २ र ३ जोड्ने ३ हजार ८ सय ३६ मिटर लामो सुरुङमध्ये ३ हजार ८ सय २२ मिटर खनिएको छ’, उनले भने, ‘सुरुङ एक हप्ताभित्र ब्रेक थ्रु ९वारपार०गर्ने तयारीमा छौ ।’ सुरुङबाट आउने पानीलाई विद्युत्गृहमा खसाल्ने १ सय ९६ मिटर ठाडो सुरुङलाई फिनिसिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्च साफ्ट निर्माण सकिएको छ । विद्युत्गृह निर्माण स्थलबाट भर्टिकल प्रेसर साफ्टसँग जोड्ने ३ सय २९ मिटर वटम प्रेसर साफ्टको सुरुङ यसअघिनै जोडिएको थियो ।
राहुघाटको ७० प्रतिशत भौतिक र ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले जनाएका छन् । ‘आगामी वर्षको मार्चदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने कार्ययोजनासहित काम भैरहेको छ’, उनले भने ‘सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोशियट्सले बाँध, सुरुङ र विद्युतगृह निर्माणको कामलाई एकैसाथ अघि बढाएको छ । इलेक्ट्रोमेकानीकल सम्बन्धी काम गर्न २०७६ कात्तिकमा १०२९३२२.३५ अमेरिकी डलरमा भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भेलसँगको ठेक्का सम्झौताको म्याद यस वर्षको नोभेम्बरसम्म थपिएको छ ।
भारतीय आयात निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारको संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्योरमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा राहुघाट निर्माण भइरहेको छ । २०७४ मंसिरमा रु ६ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको यस आयोजनाको सिभिल ठेकेदार जेपीले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । आयोजनाले वार्षिक रु २४ करोड ५ लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए)गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९को आदेशपछि कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन रोकिँदा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको अभाव परियोजनाका निम्ति चुनौती बनेको छ ।
