Skip to content

‘कर छलीमा अर्थमन्त्रीले झुट बोले’: शाही

कालोपाटी

२ घण्टा अगाडि

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भन्सारको कर छलीको विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले झुट बोलेको बताएका छन् ।

‘कर छलीको विषयमा अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा गएर झुट बोल्नु भएछ’ नेता शाहीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भने ।

भन्सारको दर हेरफेर र करको दर हेरफेरको सूचना चुहावटको विषयमा आफूहरूले संसदीय छानबिन समिति रहरले माग नगरेको पनि उनले बताए ।

आफूहरू अर्थमन्त्रीलाई काम गर्न दिनुहुन्न भन्ने मान्यतामा पनि नरहेको बताए । तर अर्थमन्त्रीले गल्ति लुकाउन झुट बोलेको उनको आरोप छ ।

महालेखाको रिर्पोट देखाउँदै उनले भने, ‘यो रिर्पोटको पेज नम्बर १५२ हेरे हुन्छ । स्पष्ट भनेको छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कि इभी गाडीहरूमा जुन मोटर छ त्यो मोटरको क्षमता तलमाथि गरेर तातोपानी र कोरला नाकाबाट मात्रै २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ अघिल्लो सरकारले छुट दियो । त्यसको छानबिन गर भनेको छ ।’

देशैभरि गरेर ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल उपर गर्नुपर्छ भनेर महालेखाले भनेको उनले स्मरण गरे ।

यस्तै कार्य यसपटक पनि भएको उनले बताए ।

जेठ १ गतेदेखि १४ गतेसम्म ३ हजार सवारी नेपाल भित्रिएको भन्दै उनले भने, ‘गाडी आउँछ २१ गते र भन्सार पास हुन्छ १४ गते । करका दरको रेट थाहा नभइकन त्यो कसरी भयो रु’

करका दर हेरफेर र करका दर चुहावटको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा र बिहीकार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

त्यसक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीको कमजोरीका कारणले केही त्रुटि हुन पुगेको स्वीकार गरे ।

१५ गते संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा रहेकोमा एक ठाउँमा करका दर हेरफेर भएको र एक ठाउँमा शुल्क हेरफेर गरिएको पनि बताए ।

‘अर्थमन्त्रीले टाइप गरेर बिगारेको होइन । तर म नेता हो, अर्थ मन्त्रालयको म गार्डियन हो, म नेता हो । मेरा कर्मचारीले गरेको मिस्टेकलाई मैले वर्न गर्नुपर्छ, मैले डिफेन्स गर्नुपर्छ’ अर्थमन्त्री वाग्लेले अगाडि भनेका छन्, ‘मैले मिस्टेक गरेको होइन । कर्मचारी साथीहरूले बिहान ४ बजे टाइप गर्दा केही कुराहरू छुटे ।’

कर्मचारीले यति मिस्टेक भयो भनेर भनेपछि त्यसअनुसार जेठ १७ गते आफूले संघीय संसद् सचिवालयलाई निवेदन लेखेर त्रुटि सुधारका लागि पठाएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले संघीय संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि रहेको भन्दै जेठ १७ गते उक्त त्रुटिहरू सच्याउन संससद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।

जेठ १७ गते यता आर्थिक विकेयकमा कुनै पनि विषय संशोधन नगरिएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

तर, विधेयक संसद्‌मा अगाडि बढ्ने प्रक्रियासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ । विधेयकमा संशोधन गर्ने प्रक्रियासम्बनधी प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १५ मा छ ।

जस अन्तर्गत विधेयक अगाडि बढाउन विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना दिनुपर्छ । विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमै सांसदहरूले विरोधको सूचना दिन सक्छन् । त्यस्तो सूचनाउपर सभाले निर्णय लिन्छ ।

त्यसपछि सभामा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुन्छ । सामान्य छलफल समाप्त भएपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय पाउँछन् ।

‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ नियमावलीको नियम ११२ मा छ ।

यी प्रक्रिया सभामा अगाडि बढेकै छैन । सांसदहरूले संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समय पाउने अवस्थामा विधेयक पुगेकै छैन ।

यो प्रक्रिया सुरु नहुँदै अर्थमन्त्रीले पाँच बुँदे त्रुटि सुधार भनेर संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

त्रुटि सुधारको विधि र प्रक्रिया अनुसार भयो वा भएन वा ५ बुँदे त्रुटि सुधारको कानुनी आधार के हो रु कुन कानुन अनुसार त्रुटि सुधारको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको हो रु यसबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।

बरु आफूले टाइप गरेर नबिगारेको प्रष्टीकरण दिए । आफू अर्थ मन्त्रालयको गार्डियन, नेता भएकाले अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारीले गरेको मिस्टेकलाई वर्न गरेको बताए । त्यसअनुसार आफूले डिफेन्स गरेको भनेर आफूलाई विवादबाट बाहिर राख्ने प्रयास अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका हुन् ।

तर, राप्रपा दलका नेता शाहीले यो विषयमा अब संसदीय छानबिन समिति नै गठन हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याए । ‘यसमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन के आपत्ति छ रु’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार