सुनको कथा – अख्तियारको ‘विवादास्पद’ कदम र राज्यको नियत

नेपालमा सुन तस्करीका घटनाहरू नौलो होइनन्, तर पछिल्लो समय चर्चामा रहेको विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत भएको सुन तस्करीले भने राज्यका अंगहरूको कार्यशैलीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। सामान्यतया, कुनै पनि अपराधको सूचना दिने वा त्यसलाई उजागर गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले संरक्षण र पुरस्कृत गर्नुपर्ने हो। तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा भएको ९ किलो सुन तस्करीको घटनामा ठ्याक्कै उल्टो दृश्य देखिएको छ। जसले तस्करीको जालो च्यात्न फाइल अगाडि बढाए, जसले आन्तरिक छानबिन गरेर प्रहरीमा उजुरी दिए, आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।

यो लेखमा हामी भेप भित्रको सुन तस्करी, त्यसलाई उजागर गर्ने कर्मचारीमाथिको कानुनी प्रहार र हालै सार्वजनिक भएको मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणबीचको अन्तर्सम्बन्धबारे विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ।

के थियो भेप काण्ड र कसरी खुल्यो रहस्य?

घटना १० पुस २०७९ को हो। फ्लाई दुबईको विमानबाट आएका चिनियाँ नागरिक ली हाङ सुङले दुईवटा सुटकेसमा ७३० वटा विद्युतीय चुरोट (भेप) ल्याएका थिए। भन्सारका कर्मचारीहरूले ती सामान व्यवसायिक प्रयोजनका लागि ल्याइएको भन्दै जफत गरे। त्यतिबेलासम्म ती भेपभित्र करोडौँको सुन लुकाइएको छ भन्ने कुरा कसैलाई पत्तो थिएन।

जफत गरिएका सामान भन्सारको गोदाममा थन्किए। तर, त्यहीँ कार्यरत एक सुरक्षागार्ड निर्मल विकले एउटा भेप चोरेर घर लगेपछि यो तस्करीको भित्री कथा सुरु भयो। उनले भेप तान्न खोज्दा धुवाँ आएन, त्यसपछि ब्याट्री निकाल्न खोज्दा सुनको टुक्रा फेला पर्‍यो। उनले त्यो सुन पसलमा लगेर बेचेपछि भेपभित्र सुन छ भन्ने कुरा भन्सारका नासु रेवन्त खड्का र अन्य बिचौलियाहरूको कानमा पुग्यो।

त्यसपछि सुरु भयो ‘भेप साटफेर‘ को खेल। भन्सारका नासु रेवन्त खड्का, बिचौलिया दिनेश बस्नेत र भारतीय व्यापारीहरूको मिलेमतोमा सक्कली सुनयुक्त भेप झिकेर बजारबाट किनिएका नक्कली भेप गोदाममा राखिए। करिब ९ किलो सुन ६ करोडभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भयो।

उजुरीकर्ता नै कसरी परे फन्दामा?

यो प्रकरणमा सबैभन्दा रोचक र विवादास्पद पक्ष भनेकै अख्तियारको अभियोग पत्र हो। विमानस्थल भन्सारका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र अम्बिकाप्रसाद खनालले नै यो तस्करीको सुइँको पाएपछि आन्तरिक छानबिन समिति बनाएका थिए।

भन्सार अधिकृत अम्बिका खनालकै नेतृत्वमा बनेको समितिले सामान साटिएको प्रतिवेदन दियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेलले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा उजुरी दिएका थिए। उनीहरूकै सक्रियतामा नासु रेवन्त खड्का पक्राउ परे र तस्करीको रहस्य खुल्यो।

तर, अख्तियारले अहिले आएर तिनै कर्मचारीहरूमाथि ‘योजनावद्ध रुपमा कसुर गरेको‘ आरोप लगाएको छ। अख्तियारको दाबी छ कि ती कर्मचारीहरूले सुन छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै चिनियाँ नागरिकलाई जान दिए र मूल्यांकनमा लापरबाही गरे। यता जिल्ला अदालत काठमाडौंले भने नासु रेवन्त खड्का र दिनेश बस्नेतलाई ‘आपराधिक विश्वासघात‘ मा दोषी ठहर गरिसकेको छ, जहाँ भन्सारका उच्च कर्मचारीहरूलाई ‘साक्षी‘ को रुपमा हेरिएको थियो। एउटै घटनामा एउटा निकाय (सीआईबी/जिल्ला अदालत) ले साक्षी मानेका व्यक्तिलाई अर्को निकाय (अख्तियार) ले मुख्य अभियुक्त बनाउनुले राज्यका अंगहरूबीचको समन्वय अभाव र सम्भावित ‘राजनीतिक दबाब‘ तर्फ संकेत गर्छ।

राजनीतिक छायाँ र ‘हाइप्रोफाइल‘ को सुरक्षा

यो प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको नाम जोडिनुले यसलाई अझै जटिल बनाएको छ। भन्सारमा जफत भएको सुटकेस छुटाउन महरा बाबुछोराले पटक-पटक फोन गरेर दबाब दिएको तथ्य सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राहुल महरा अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने पूर्वसभामुख महरामाथि पनि ढिलै गरी मुद्दा चलाइएको छ।

पछिल्लो समय नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै अख्तियारले ती कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा चलाउनुलाई कतिपयले ‘प्रतिशोध‘ वा ‘असली दोषीलाई जोगाउने प्रपञ्च‘ को रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। उजुरी दिने कर्मचारी नै थुनामा पर्ने भएपछि भविष्यमा कुनै पनि कर्मचारीले ठूला तस्करीका घटनामा जोखिम मोलेर सूचना दिने साहस गर्ने छैनन्। यसले भन्सार प्रशासनमा ‘मौन बस्ने‘ संस्कृतिको विकास गर्ने देखिन्छ।

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण: सुन मोहको पराकाष्ठा

सुन तस्करीकै चर्चा चलिरहँदा सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणले अर्को बहस सिर्जना गरेको छ। देशको आर्थिक अवस्था जर्जर हुँदै गएको समयमा पनि हाम्रा मन्त्रीहरूसँग तोलामा होइन, किलोमा सुन हुनुले नेपाली राजनीतिको विलासी अनुहार प्रस्ट पार्छ।

विवरण अनुसार:

• उद्योगमन्त्री गौरी कुमारी: १८० तोला सुन।
• प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन): १९० तोला गरगहना (जसमा सुन, चाँदी र हिराको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन)।
• गृहमन्त्री सुधन गुरुङ: ८९ तोला सुन।
• अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले: ४५ तोला सुन।
• श्रम मन्त्री रामजी यादव: ८० तोला सुन।

यी विवरणहरूमा उल्लेखित सुनमध्ये अधिकांश ‘पैतृक सम्पत्ति‘ वा ‘दाइजो‘ को रुपमा देखाइएको छ। तर, केही महिना अघि मात्रै पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा देखिने यति ठूलो परिमाणको सुनले सर्वसाधारणमा आशंका उब्जाएको छ। एकातर्फ ९ किलो सुन तस्करी हुँदा कर्मचारीलाई जेल हालिन्छ, अर्कोतर्फ राज्यका नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिहरूसँग अस्वाभाविक परिमाणमा सुन सञ्चित हुन्छ। के यो संयोग मात्रै हो?

अबको बाटो

भेप भित्रको सुन तस्करी प्रकरणले नेपालको कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ। अख्तियारको पछिल्लो कदमले ‘ह्विसलब्लोअर‘ (सूचना दिने व्यक्ति) हरूलाई निरुत्साहित गरेको छ। यदि उजुरी दिने कर्मचारी नै दोषी हुन् भने, उनीहरूले किन आफैँले सीआईबीमा जाहेरी दिए त? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ अख्तियारको अभियोग पत्रमा देखिँदैन।

समग्रमा,

राज्यले एकातिर भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नारा दिने र अर्कोतिर तस्करीको सूचना दिनेलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउने विरोधाभासपूर्ण कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ। साथै, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरणको स्वतन्त्र छानबिन हुनु जरुरी छ। सुन तस्करीका ठूला माछालाई जोगाउन साना कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म नेपालको भन्सार र सुरक्षा प्रणालीमा सुधार आउनु असम्भव प्रायः देखिन्छ।

अदालतले यस प्रकरणमा दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउने नै छ, तर अख्तियारको यो कदमले प्रशासन संयन्त्रमा भने दीर्घकालीन त्रास र अविश्वासको बीउ रोपिदिएको छ।

==============================================================================

कालोपाटी एक्स्प्लेनर तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ? कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो एप ‘प्ले स्टोर’मा उपलब्ध छ, डाउनलोड गरेर हेरी प्रतिक्रिया दिनुहोला।

तिथि, मिति, पर्व सबै समेटिएको तथा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृति प्राप्त नेपाली पात्रो ‘कालोपाटी क्यालेन्डर’ तिर पनि नजर लगाइदिनुहोला। हामी कालोपाटी एपमार्फत पनि तपाइँसँगै छौं । गूगल प्ले स्टोरबाट हाम्रो एप डाउनलोड गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ । आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते!