अवकी बार, कसको सरकार ? : सबैका पात्र आफ्नै, हुने प्रधानमन्त्रीचाहिं को हो ?

एउटा नितान्त फरक र तरंग पैदा गर्ने अभ्यास सुरु
यसपटकको संसदीय निर्वाचनको सङ्घारमा नेपाली राजनीतिमा एउटा नितान्त फरक र तरंग पैदा गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ। विगतका निर्वाचनहरूमा मतदान सकिएपछि, सांसदहरूको अंकगणित हेरेर र पार्टीभित्रको आन्तरिक जोडघटाउ मिलाएर मात्र संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री चयन गर्ने परम्परा थियो। तर, यसपालि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको औपचारिक परिणाम आउनुअघि नै आ-आफ्नो दलका तर्फबाट ‘भावी प्रधानमन्त्री’ को अनुहार सार्वजनिक गरेर मतदातामाझ जाने निर्णय गरेका छन्। यो अभ्यासले एकातिर मतदातालाई आफ्नो भावी कार्यकारी प्रमुख को हो भन्ने स्पष्ट चित्र दिएको छ भने अर्कोतिर नेपालको स्थापित संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नयाँ बहसको ढोका पनि खोलेको छ।

नेपाली राजनीतिमा यस प्रकारको अभ्यासको नेतृत्व यसपटक केवल पुराना शक्तिहरूले मात्र होइन, नयाँ र वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरूले पनि गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै हालै विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा अघि सार्ने निर्णय लिएको छ। विशेष गरी युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय रहेका थापालाई अघि सार्दा पार्टीको ‘फेस भ्यालु’ बढ्ने र निराश मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने कांग्रेसको बुझाइ छ। कांग्रेसले झण्डै तीन दशकपछि यस्तो निर्णय लिएको हो। तर, कांग्रेसभन्दा अगाडि नै नेकपा एमालेले आफ्नो सचिवालय बैठकबाटै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। एमालेका लागि ओली एक ‘ब्रान्ड’ का रूपमा स्थापित छन् र उनकै नाममा मत एकीकृत गर्ने रणनीतिमा एमाले देखिन्छ।

नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अझ रोचक कदम
यो होडमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अझ रोचक कदम चालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग पुस १३ गते भएको सातबुँदे सम्झौतामार्फत रास्वपाले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ। यसले सहरी र युवा जनमतमा ठूलो हलचल ल्याइदिएको छ। त्यस्तै, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार घोषणा गरेका छन्। यी सबै घटनाक्रमले देखाउँछन् कि अबको निर्वाचन केवल दलहरूको सिद्धान्तको लडाइँ मात्र नभएर व्यक्ति र नेतृत्वको ‘लोकप्रियता’ को परीक्षण पनि बन्न पुगेको छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने, नेपालमा यस्तो अभ्यास २०५६ सालको निर्वाचनमा भएको थियो। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको थियो। तत्कालीन समयमा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह साम्य पार्न र भट्टराईको स्वच्छ छविमार्फत भोट तान्न यो रणनीति सफल पनि भयो र कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो। तर, विडम्बना के रह्यो भने, जनमत पाएर पनि पार्टीभित्रको गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको द्वन्द्वका कारण भट्टराईले एक वर्ष पनि सरकार चलाउन पाएनन्। त्यस्तै, २०१५ सालको पहिलो निर्वाचनमा बिपी कोइराला र सुवर्णसमशेर राणाबीचको आन्तरिक समझदारी रहेको दाबी गरिए पनि भट्टराईको जस्तो औपचारिक घोषणा भने गरिएको थिएन। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले प्रचण्डलाई भावी राष्ट्रपतिको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि प्रधानमन्त्रीको पदलाई लिएर स्पष्ट उम्मेदवार घोषणा गर्ने परिपाटी भने अन्य दलमा देखिएको थिएन।

नेपालमा पनि ‘पपुलिस्ट’ मोडेल भित्रिएको मान्न सकिन्छ
संवैधानिक र कानुनी रूपमा हेर्दा, नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियालाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको ‘संसदीय दलको नेता’ हुनु अनिवार्य छ। यसको अर्थ, दलहरूले चुनावअघि जसलाई प्रधानमन्त्रीको अनुहार भने पनि प्राविधिक रूपमा उनीहरूले चुनाव जितेर आएका आफ्नै सांसदहरूबीचको निर्वाचन (संसदीय दलको निर्वाचन) जित्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वमन्त्री तथा कानुनविद् माधव पौडेलका अनुसार, यो अभ्यासले मतदातालाई सुसूचित त गर्छ, तर संसदीय प्रणालीमा यसले सांसदहरूको स्वतन्त्र विवेकमाथि एक किसिमको दबाब पनि सिर्जना गर्छ। भारत जस्तो संसदीय व्यवस्था भएको देशमा नरेन्द्र मोदीलाई चुनावअघि नै ‘प्रधानमन्त्रीको अनुहार’ बनाएर भाजपाले ठूलो सफलता हासिल गरेपछि नेपालमा पनि यो ‘पपुलिस्ट’ मोडेल भित्रिएको मान्न सकिन्छ।

तर, चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुका चुनौती र जोखिमहरू पनि उत्तिकै छन्। इतिहासमा धेरै पटक यस्ता उम्मेदवारहरू ‘आन्तरिक अन्तर्घात’ को शिकार भएका छन्। २०५१ सालको उपनिर्वाचनमा काठमाडौँ-१ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गर्दा, उनकै पार्टीका विरोधी खेमाले उनलाई चुनाव हराउन भूमिका खेलेको आरोप आजसम्म सुनिन्छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन् १९४५ मा बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले विश्वयुद्ध जिताएर पनि निर्वाचन हारेको उदाहरणले के स्पष्ट पार्छ भने, एउटा व्यक्तिको लोकप्रियता सधैँ पार्टीको जितको ग्यारेन्टी हुन सक्दैन। जब कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारिन्छ, उनीमाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी प्रहार हुने सम्भावना बढ्छ, जसले गर्दा चुनावी नतिजा नै प्रभावित हुन सक्छ।

अन्त्यमा,
दलहरूले चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्ने अभ्यास गर्नुलाई लोकतन्त्रको विकासका रूपमा हेर्ने कि केवल चुनावी दाउपेचका रूपमा भन्ने बहस जारी छ। यसले मतदातालाई ‘अन्धकारमा भोट हाल्नु’ भन्दा ‘स्पष्ट नेतृत्व छानेर भोट हाल्ने’ अवसर त दिएको छ, तर यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र संसदीय दलको सर्वोच्चतालाई कत्तिको सम्मान गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ। यदि चुनावपछि ती घोषित व्यक्तिहरू संसदीय दलको नेता चुनिएनन् वा पार्टीभित्रैबाट असहयोग भयो भने यसले थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, यो अभ्यास केवल भोट तान्ने ‘स्टन्ट’ मात्र नभई राजनीतिक इमानदारिता र स्थिरताको आधार पनि बन्नुपर्छ। दलहरूको यो नयाँ प्रयोगले नेपालको संसदीय अभ्यासलाई परिपक्व बनाउँछ वा थप विवादित, त्यो भने निर्वाचनपछिको सत्ता समीकरणले नै तय गर्नेछ।