‘संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य छैन’ : प्रमुख गुरुङ

• कालोपाटी सम्बाददाता

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै सो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताएका हुन् । पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका उनले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको तर्क गरे । उनले मन्त्रीपरिषद, कानुन परिषद वा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्विकार गरेर जाने अवस्था हाल रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने पनि स्पष्ट पारे । बैठकमा संसदीय सुनुवाईका सम्बन्धमा नेपाल कानुन आयोगले तयार पार्न लागेको विधयेकबारे छलफल गरिएको थियो ।

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद वा मन्त्रपरिषदले सुनुवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनुवाई समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । उनले संसदीय सुनवाईका लागि न्यायपरिषद र मन्त्रीपरिषदले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्विकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गरे । प्रधानमन्त्री संसदले बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनुवाई भने दुई तिहाईले अस्विकृत हुनुपर्ने कुरा हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उनको भनाई थियो ।

बैठकमा नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी निरौलाले संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिए । उनले सो विधेयकबारे संसदीय सुनुवाई समितिमा घनीभूत छलफल गरेर अघि बढने पनि बताए ।

सचिव निरौलाले दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउने-नलगाउने भन्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि अन्तराष्ट्रिय अनुभव अध्ययन भईरहेको बताए ।