-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । सहरी जनसङ्ख्या पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बसाइँसराइका कारण पछिल्लो दशकमा सहरी जनसङ्ख्या करिब पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तथ्याङ्क दिवसका अवसरमा आज सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदन’ ले राष्ट्रिय जनगणना २०६८-२०७८ को बीचमा सहरी जनसङ्ख्या २२.१ प्रतिशतबाट उल्लेख्य बढेर २७.०७ पुगेको देखाएको छ ।त्यसैगरी, सहरोन्मुख जनसङ्ख्या ३९.१९ प्रतिशतबाट बढेर ३९.७५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालबाट सार्वजनिक सो प्रतिवेदनमा पछिल्ला १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्र ३८.५ प्रतिशतबाट ३३.१९ दशमलबमा प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ ।
सहरोन्मुख क्षेत्र भए पनि सहरी क्षेत्र मानिएको स्थानमा अझै पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा रहेको देखिन्छ । ग्रामीण जनसङ्ख्या अझै पनि एक तिहाइ छ जवकी प्रवृत्तिका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरोन्मुख र सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले जनसङ्ख्यालाई सहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइ कम गर्न दबाब परेको देखिएको कार्यालयका प्रवक्ता डा.हेमराज रेग्मीले जानकारी दिएका छन् । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ६६.१७ प्रतिशत र गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ३३.८३ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालमा ६६.१७ प्रतिशत सहरी क्षेत्र छ भन्ने आधार अर्धसहरी वा सहरोन्मुख नगरपालिकाले नदिने हुँदा यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी त्यसलाई स्थानीयकरण तथा पुर्नपरिभाषित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरणविधि अनुसारको विश्लेषणले ग्रामीण जनसङ्ख्या पाउमा ६६ प्रतिशत र हिमालमा १६ प्रतिशत केन्द्रित भएको देखाएको छ । सहरोन्मुख जनसङ्ख्या तराई क्षेत्रमा ८४ प्रतिशत र पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौँका उपत्यका कारण असन्तुलित हुँदै सहरी जनसङ्ख्या पहाडमा ५३ प्रतिशत र त्यसपछि तराईमा ३९ प्रतिशत केन्द्रित भएको देखिएको छ ।
मुलुकमा हाल २ सय ९३ नगरपालिका (नौ महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासहित) र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । कार्यक्रममा मुख्यसचिव डा.अर्यालले मनोगत कुराले नभइ तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित नीति र कार्यक्रम बनाउन तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित कार्यालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले तथ्याङ्क कार्यालयको पुन:संरचनासहित नियमावली ल्याउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् ।
