-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्मा निर्णय प्रक्रिया र गणपुरकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा उनीहरूले गणपूरक संख्या नपुग्दा बैठक प्रभावित हुने अवस्थालाई ध्यान दिएर कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले अध्यक्ष बाहेकको बहुमतका आधारमा निर्णयको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सत्तापक्ष सांसदले नियतबस बैठकमा अनुपस्थित हुँदा बैठक नै प्रभावित हुने अवस्था आउन दिन नहुनेमा जोड दिएका थिए । समिति सदस्य महेश बर्तौलाले प्रतिपक्ष दलका नेता बैठकमा उपस्थित नभए पनि चाहेको व्यक्तिले नियुक्ति पाएको यसअघि देखिएकाले अव अध्यक्ष बाहेकको सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने प्रस्ताव उचित नभएकाले सच्चाउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
यस्तै, समिति सदस्य दिलेन्द्र बडुले एकपक्षीय बैठक नबोलाउने अर्को पक्ष बैठकमा नजाने प्रवृत्तिलाई अन्त्य हुने गरि कानून बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । समिति सदस्य रवि लामिछानेले नियुक्ति सिफारिस नै मेरिटका आधारमा हुन सक्ने संविधान र लोकतन्त्रको सम्मान हुन सक्ने बताएका छन् । उनले चुनाव हारेकाहरु राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उठिरहेको र पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवस्थामाथि हाइज्याक भइरहेको जिकिर गरेका छन् ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई पन्छ्याउनु उचित नहुने बताइन् । उनले परिषद्मा रहेका व्यक्ति विशेषलाई नहेरी विधि र प्रक्रिया ठिक अपनाउनेतर्फ सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेकी छिन् । नियुक्ति गर्नका लागि नै अर्को समिति बनाउने विषय उचित नहुने उनको भनाइ छ । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएलगत्तै समितिमा मंगलबारबाट दफावार छलफल सुरु भएको हो ।
