-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३७.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबारको चौथो अधिवेशनको दशौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले चालुतर्फ ४९.३८ र पुँजीगततर्फ २९.८७ प्रतिशत गरी समग्रमा ३७.९३ प्रतिशत खर्च भएको जनाएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले रु ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।चालुतर्फ रु ९ अर्ब २० लाख २४ हजार (२६.९७ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार (५८.६५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म रु ६१ करोड ९७ लाख अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा ७४.१० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व सङकलन भएको बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश स्थापनादेखि आर्थिक वर्ष २०७९-८० सम्मको आन्तरिक राजस्व रु २ अर्ब २४ करोड १३ लाख ६३ हजार छ जुन कुल राजस्व लक्ष्यको ९४.८ प्रतिशत हो । चालु आवमा जेठ मसान्तसम्म ३७.९३ प्रतिशत भए पनि असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेटमा रु २४ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख अर्थात् ७३.१५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ । आर्थिकमन्त्री केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेशको विगत छ वर्षको कुल बजेट रु १ खर्च ६६ अर्ब ५६ करोडमा चालुतर्फ ३७.४६ र पुँजीगततर्फ ६२.५४ प्रतिशत विनियोजन भएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ ६२.७१ र पुँजीगततर्फ ५५.०१ प्रतिशत गरी समग्रमा ५७.९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उनले भने, ‘यसरी बजेट कम खर्च हुनुमा कर्णालीको भूगोल, जनशक्ति अभाव त छँदैछ । पछिल्लो समयमा ठूला परियोजना विकास गर्ने तर ढाँचा र आवश्यक तयारी नगर्नुले पनि बजेट कम खर्च हुने गरेको छ ।’ सङ्घीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि २०७९-८० सम्म सुरु बजेटमा सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल रु २७ अर्ब ५२ करोड प्राप्त भएकामा सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकी जम्मा रु ७ अर्ब ७८ करोड (२७.३२ प्रतिशत) सङ्घीय सरकारकै कोषमा फिर्ता भएको थियो ।
