काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाइने बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा (आज) बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारको सय प्रतिशत सहयोग रहने उल्लेख गरेका छन् । उनले अनियमितताको घटनामा छानबिन गरेर कारबाही गर्ने जानकारी दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा स-साना योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन नगरिने सो अवसरमा मुख्यमन्त्री यादवले जनाएका छन् ।
यस्तै, आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सामूहिकरुपमै सुशासन कायम हुनसक्ने उल्लेख गर्दै सुशासनको पहिलो विगुल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले फुक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उपभोक्ता समितिमा ठूलो विकृति आएको चर्चा गर्दै उनले उपभोक्ता समिति विचौलियाका रुपमा देखिएको धारणा राखेका छन् । उनले भने, ‘घर बनाउने, ढलान गर्ने, पुल बनाउनेजस्ता काम कुन क्षमताका अनुसार उपभोक्ता समितिलाई दिइएको हो । नीतिगत निर्णय सम्पूर्ण समुदायलाई समेट्ने खालको हुनुपर्नेछ ।’ यसलाई परिभाषित गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, अख्तियारका बर्दिबास प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङ र अख्तियारका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनबारे आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरु, स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।