-
कालोपाटी सम्बाददाता
धनगढी, बैशाख ।
विश्व यतिबेला कोरोना भाइरसको महामारी खेपिरहेका छ। यसको संक्रमण बाट विश्व भरी ४० लाख माथी संक्रमीत छ्न भने ३ लाखको नजिक मृत्यु हुनेको संख्या पुग्दैछ। विश्वभरीका अधिकांश देशहरु बन्दाबन्दीको अवस्था बाट गुज्रेर विस्तारै सहजता तिर अगाडि बढदैछ्न अझै यो रोग को नियन्त्रणको टुङ्गो लागेको छैन। यस्तो परिवेशमा हाम्रो छिमेकी देश भारतले नेपाली सिमानामा अतिक्रमणको प्रक्रिया लाई निरंतरता दिदै भारतको धार्चुला देखि चिनियाँ क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर सम्मको झण्डै ८० कि.मि. सडक निर्माण पश्चात ०७७ वैशाख २५ गते भारतको राजधानी दिल्ली बाट भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत भारतका रक्षामन्त्री, त्यहाँका सेना प्रमुख र अन्य सरकारी प्रतिनिधिहरुको सहभागीतामा उदघाटन गरि वर्षो देखिको सपना साकार भएको कुरा घोषणा गरेका छ्न। यो घोषणा सङ्गै हामी सबै आम नेपाली जनता आन्दोलित बनेका छौं, सबैतिर बाट वक्तव्यहरु जारी भएका छ्न, सरकारी पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य जारी गर्दै भारतले निर्माण गरेको सडक नेपाली भुमि परेको हुँदा विरोध जनाउदै तत्काल हस्तक्षेप रोक्न आग्रह गरेको छ।
भारतीय विस्तारवादरसाम्राज्यवादको हस्तक्षेप र अतिक्रमण बढदै गएको छ रोकिने कुनै संभावना देखिदैन जसबाट हामी नेपाली जनता र हाम्रो सरकार माथी प्रश्नहरु खडा भएका छ्न कि हामी सधैं वक्तव्य बाजीमा मात्रै कति रमाउने रु त्यो सङ्गै जुलुस, विरोध प्रदर्शन ले मात्रै निकासको संभावना देखिदैन हालाकी आवाज उठाउने कुरा सहि छ। यो सन्दर्भमा निर्णायक पहलकदमी लिने बेला आएको छ। सिमा अतिक्रमण सङ्ग जोडीएका केही तथ्यगत विषयहरु, राज्य बाट भएका कमिकमजोरीहरु, राज्य संचालन तहमा भएका शासकहरु बाट भएको लम्पसारवादी र राष्ट्रघाती प्रवृत्ति बारे पनि बुझ्न र आवश्यक पहलकदमीका लागि निम्न कुराहरुमा ध्यान जान जरुरी छ।
भारतिय हस्तक्षेप र सिमा अतिक्रमण बारेः
भारतले जहिले पनि नेपाल माथी राजनीतिक, आर्थिक र भौगोलिक रुपमा आफ्नो हस्तक्षेप बनाई राख्न चाहन्छ। त्यो विषय आजको कुनै नौलो विषय होइन खासमा भारत स्वतन्त्र भैसके पछि नयाँ ढंग बाट हस्तक्षेप अगाडि बढाएको हो। नेपाली भु(भाग माथिको अतिक्रमण ब्रीटिश कालमा १८१६ को सुगौली सन्धि बाट नै शुरु भएको हो, त्यसपछी सन् १९५०, जुलाई ३१ को नेपाल(भारत शान्ती मैत्री ९असमान०सन्धि बाट राजनीति, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रमा वैधानिक हस्तक्षेप अगाडि बढयो। राजनीति हस्तक्षेपको विषयमा हेर्ने हो भने भारतले भनेको जस्तो नहुदा तीन पटक त नाकाबन्दी नै गर्यो वि.स.०२७र०४५र०७२ सालमा जो उसको हस्तक्षेपकारी नीति को सुस्पष्ट तथ्यगत प्रमाण हो। अब सिमाना क्षेत्रमा अतिक्रमणको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाल(भारतको सिमाना झण्डै १८८८ कि.मि. जोडिएको छ जसमा ६ सय ६ कि.मि. विवादित छ।
भारत सङ्ग सिमाना जोडिएका २६ जिल्ला मध्ये २३ जिल्ला का झन्डै ०७१ स्थानहरुमा सिमा विवाद छ। यसरी भारत द्वारा नेपाली भुमि अतिक्रमणको तथ्य हेर्दा ६० हजार ६ सय २ हेक्टर जमिन जमिन मिचिएको छ। सिमाना भारतको अतिक्रमणको शृङ्खला हेर्ने हो भने सन् १८१६ मा लागू भएको सुगौली सन्धि पछि सन् १८५६ देखि भारतले सिमान मिच्न थालेको देखिन्छ। भारतको विस्तारवादी नितिले नेपाल मात्रै नभई भारत सङ्ग सिमाना जोडिएका अरु ससाना देशहरु पनि पिडित रहेका छ्न।
लिम्पियाधुरा, लिपु र कालापानी अतिक्रमण बारेः
नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा यो क्षेत्र पर्छ। यस क्षेत्रको कालापानी देखि लिम्पियाधुरा सम्मको भुभाग भारतले कब्जा गरेको छ जस अन्तर्गत यस क्षेत्रमा भारतले ३० कि।मि। पुर्वमा नक्कली काली नदी खडा गरि झण्डै ३७२ वर्ग कि।मि। क्षेत्र कब्जा गरेको देखिन्छ। वि।स। २०१८ साल यहाँ जनगणना भएको त्यो सङ्गै यस क्षेत्रको कुटी, नावी र गुन्जीमा बस्ने जनताहरुले कर तिरेको प्रमाणहरु अहिले पनि छदैछ्न। यस क्षेत्रमा भारतको अतिक्रमण बारे अध्ययन गर्दा सन् १९६२ को भारत(चीन युद्ध पछि भारतले वैधानिक रुपमा सैन्य क्याम्पहरु खडा गरेर कब्जा गरेको हो। वि।स। २०२६ सालमा उत्तर पट्टीका १४ वटा सैन्य क्याम्प हटाउदा कालापानी स्थिति सैन्य क्याम्प हटाईएन। त्यो बेला प्रधानमन्त्री किर्तिनिधी विष्ट थिए उनले राजा महेन्द्र लाई यस बारे जानकारी गराउदा पनि खासै चासो न देखाएको भन्ने छ। त्यो बेला राजा महेन्द्र र भारतको सम्बन्ध ठिक नभएको भन्ने पनि बुझिन्छ।
राजा महेन्द्रले नै वैधानिक रुपमा बस्न दिएको भन्ने विषय पनि उठने गरेको छ यस बारे भने सबैको एकमत छैन। जुसुकै होस सैन्य उपस्थिति सहित कालापानी भारतको कब्जामा गएको यतिबेला देखि नै हो। यस क्षेत्र बारे लिम्पिया, लिपु र कालापानी नेपालको भुमी हो भन्ने बारे विवाद आवश्यक नै थिएन सुस्पष्ट वैधानिक प्रमाणहरु हामी सङ्ग छ्न। भारतको हेपाह, मिचाह र विस्तारवादी नीतिले जबर्जस्त अडेर विवादित क्षेत्र बनाएको छ। नेपालका दलाल, गुलामी र दास मनोवृती भएका शासकहरुले गर्दा उसले वैधानिक सडक मार्ग निर्माण गरेर धार्मिक,पर्यटकीय र व्यपारिक क्षेत्र घोषणा गरि सकेको छ।
नेपाली भुमि हो भन्ने मुख्य प्रमाणको आधार बारे कुरा गर्दा सन् १८१६ मा लागू भएको सुगौली सन्धिले नेपालको भुभाग स्पस्ट छुटाएको छ। जसमा यस क्षेत्रको कालीको नदिको मुहान लाई सिमानाको मुख्य बिन्दु मानिएको छ। सन् १९०५ भन्दा अगाडीका भारतकै सबै नक्साहरु हेर्दा लिम्पियाधुरा बाट निस्किने नदीको मुहान लाई काली नदी भनेर स्पष्ट चिन्हित छ। भारतको आफ्नै पुराना नक्साहरुमा पनि कब्जा गरिएका क्षेत्र नेपाल भित्र पर्छ। सन् १९०५ मा जारी नक्सामा लिम्पियाधुरा बाट निस्किने काली नदी लाई हटाएर लिपुलेक बाट निस्किने खोला लाई काली नदी भनेर चिन्हित गर्यो र लिम्पियाधुरामा रहेको काली मन्दिर जस्तै नक्कली काली मन्दिर लिपुलेक खोला नजिक निर्माण गर्यो। जसले गर्दा मुख्य विवादको जड काली नदीको मुहानमा गएर जोडियो र भारतले आफुले चिन्हित गरेको नक्कली काली नदीको मुहान लाई आधार मानेर एकलौटी कालापानी देखि लिम्पियाधुराको भुभाग कब्जा गर्यो । त्यति मात्रै होइन आफैले बनाएको नक्कली काली नदी भन्दा पनि यता आएर सैन्य क्याम्प खडा गरेर कब्जा जमाएको छ।
अहिले त्यही क्षेत्र बाट मानसरोवर जाने ८० कि।मि। सडक मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्यो जसमा २२ कि।मि। भुभाग नेपाल को मिचिएको छ। भारत सङ्गको सिमा विवाद बारे सुस्ता र कालापानी लाई विवादित क्षेत्र घोषणा गरि परराष्ट्र सचिव स्तरिय संयन्त्र बनाईएको छ। यस्तो बेलामा दुवै देशले सिमा समस्या हल नहुदा सम्म सिमा क्षेत्रमा कुनैपनि गतिविधि नगर्ने भन्ने हुन्छ तर भारतले एकलौटी कब्जा गरेर आफ्नो वर्षो देखि को सपना साकार भएको घोषणा गरेको छ। यस क्षेत्रमा भारतले कब्जा गर्नुको प्रमुख कारण मध्ये युद्धताका उसले बुझ्यो कि पुनः भारत चीन युद्ध भए चिनले भारत माथि आक्रमण गर्न आएमा पदैल मार्ग आउन सक्ने सबै भन्दा सजिलो र छोटो मार्ग यहि हो। त्यो सङ्गै सामरिक, रणनीतिक, व्यपारिक, पर्यटकीय र धार्मिक दृष्टिकोण बाट यो क्षेत्र अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको हुँदा उसले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन चाहन्न वास्तविकता यहि हो।
नेपाली राज्यपक्ष बाट भएका कमिकमजोरीहरु र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको उदाङ्गिएको नक्कली राष्ट्रवादः
विगतको ईतिहास पल्टाएर हेर्दा सुगौली सन्धि पनि त्यो बेलाको ब्रीटिश सरकारले एकलौटी खाका तयार पारी नेपाल पठाएर नेपाली शासकहरुको इच्छा विपरीत जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएर विशाल नेपाल लाई सिमित घेरामा समेटेको कुरा तथ्यहरु बाट पुष्टि हुन्छ। त्यसपछी सन् १९५० को सन्धि त शासकहरु बाट आत्मसमर्पण नै गरिएको हो। खासमा दार्चुलामा भारत द्वारा अतिक्रममित भुभागको कुरा गर्दा अरु बेला जेसुकै भएपनि नेपाली शासकहरुले पहिलो मौका वि।स। २०२६ सालमा उत्तरपट्टीका १४ सैन्य क्याम्प हटाउदा कालापानीमा स्थित सैन्य क्याम्प नहटाउने पहिलो भुल हो। त्यहाँ प्रहरी पोष्टहरु पहिला नै भएपनि त्यो चाहिँ भारत लाई वैधानिक सैन्य अखाडा खडा गरेर कब्जा गर्ने अवसर थियो।
त्यसपछी भारत सजिलै हटने कुरा थिएन चुनौती नै मोलेको भए केही हुन्थ्यो होला। अर्को मौका २०५२ माघ २९ गते भारतको राजधानी दिल्लीमा महाकाली सन्धी गर्दा थियो त्यो बेला महाकाली नदी बेच्दा देश बेचुवाहरुले काली नदीको उदगम स्थल ९मुहान० बारेमा स्पष्ट पारौं भन्ने अड्डि कसेको भए एउटा निकास निस्किने थियो होला। अहिले त महाकालीमा नि उसैको एकलौटी कब्जा छ। सिचाइ का लागि कंचनपुर जिल्लामा रहेको नहरमा पानी माग्दा पनि हात जोडनु पर्छ। अनेरास्ववियु ले कालापानी मार्च गर्दा आधा कि।मि। वर आएर नेपाली भुमीमा सरेको तथ्य पनि छदैछ। भन्नाले यस्तो दुस्खद र पिडादायी हस्तक्षेप हामीले सहनु परेको थियो।
त्यसपछि यो विषयमा वि।स।२०७२ जेठमा चिनको बेजिङ्गमा नेपालको बिना कुनै सहमति चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री बिच लिपुलेक लाई केन्द्रविन्दु मानेर व्यपारी नाका बनाउने समझौता भयो जसरी कि त्यो दुई देशीय नाका मात्रै हो। त्यो बेला देशव्यापी विरोध भए, आन्दोलन भए सबैतिर बाट आवाज उठयो र चीनले नेपाल लाई पनि सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने सम्म बोल्यो तर भारतले कुनै जबाफ दिएन। त्यसपछि सबै कुरा सामसुम हुँदै गयो उता भारतले एकलौटी त्यो भुभागमा आफ्ना गतिविधि बढाउदै गयो तर नेपाल सरकार र देश बेच्ने दलालहरु बेखवर जस्तै बने।
अर्को पल्ट फेरि भारतले ०७६ मङ्सिरमा लिम्पिया,लिपु र कालापानी समेटर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यसपछि देशभरी आन्दोलनहरु भए, सरकारले विज्ञप्ति निकाल्यो, सर्वोच्च अदालतले समेत भारत द्वारा कब्जा गरिएको भुभाग समेटेर नक्सा जारी गर्न निर्देशन दियो, एकैछिनको होहल्ला पछि फेरि शान्त भयो। अहिले आएर फेरि भारत सरकारले वि।स। ०७७(०१(२५ गते धार्चुला देखि चिनको तिब्बत सम्मको सडक मार्ग उदघाटन गर्यो फेरि सबै पक्ष बाट विरोध स्वरुप वक्तव्य जारी भए, सरकार बाट पनि वक्तव्य जारी भयो। अब वक्तव्य बाजीमै कति सिमित रहने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
यो विषयमा केपि ओलि सरकारले देखाएको लाचारी र उदासिनताले केपि ओलीको कथित राष्ट्रवाद उदाङ्गिएको छ। वि।स। २०७२ असोज मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको बेला ओलि प्रम थिए त्यो बेला अलिकता कडा शब्दमा बोल्दा केपि ओलि राष्ट्रवादी हो भन्ने जनतामा भ्रम परेको थियो। खासमा त्यो बेला ओलीको हातमा कै थिएन बोल्नु बाहेक। केपि ओलि आफैमा त्यस्तो राष्ट्रवादी मान्छे होइन महाकाली सन्धि हुँदा प्रष्ट भएको थियो। उनी खासै राजनीतिक चरित्र र आचरण भएको जस्तो लाग्दैनन ।
पहिला देखिनै गुटको नेतृत्व गर्ने, अपराधी मनोवृती भएकाहरु लाई प्रयोग गर्ने र संरक्षण गर्न काममै बढी नै हुन्थे। अहिले आएर सिमाना प्रकरणमा गम्भीर नहुदा केपि ओलीको कथित राष्ट्रवाद उदाङ्गो भयो। लिपुलेकको विषयमा उनले हलुका अभिव्यक्ति दिएका थिए कि नक्सा त जसले नि छाप्न सक्छ जमिन फिर्ता ल्याउने कुरा छ। जमिन त के ल्याउथे त्यो संभावना नै थिएन तर कुटनैतिक पहल गरेर त्यहाँ हुने गतिविधि रोक्न सक्थे, सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नक्सा जारी गर्न सक्थे, गुप्तचर निकाय बाट आएका सुचनाहरु लाई नियमित जाचबुझ गरि सिमानामा सुरक्षा तैनाथ गराउने कामहरु गर्न सक्थे। त्यसो नगरि उल्टै अतिक्रमीत भुमिमा खुट्टा नटेकी तिनका रक्षा मन्त्री आकाशमा हवाईजाहज उडाएर निरिक्षण गर्छ्न।
परराष्ट्र मन्त्री सुरुमा आफू लाई सडक निर्माणको थाह नभएको भन्छन पछि चौतर्फी विरोध भए पछि छ् महिना अगाडि नै जानकार भएपनि कुनै पहलकदमी लिन नसकेको स्पष्ट हुन्छ। भुमिसुधार मन्त्रीले लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा कहिल्यै न भएको अभिव्यक्ति दिन्छ्न। यी सबै कामकार्यवाहीहरु बाट केपि ओलिको राष्ट्रवाद छरपस्ट भयो। धार्चुला देखि मानसरोवर सडक मार्गको निर्माण सन् २००२ देखि शुरु भएको देखिन्छ भने सन् २००८ देखि योजनाबद्ध रुपमा सिमा सडक सङ्गठनले ९विआरओ० २०१३ मा पूरा गर्ने योजना सहित प्रक्रिया अगाडी बढायो। जटिल र असाध्यै दुर्गम भुगोलले गर्दा समय लम्बियो र पूरा हुन सकेन। सन् २०१९ मा केन्द्रीय परिवहन मन्त्री नितिन गडकरीले सन् २०२० मा सडक सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेका थिए जो अहिले आएर उदघाटन भएको छ। सडक निर्माणको सबै विषय नेपाल सरकार लाई जानकारी हुँदाहुँदै कुनैपनि पहल नगरि अहिले एउटा विज्ञप्तिको खोस्टा फालेर जनताको भावनात्मक समर्थन खोज्नुले केपि ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद हो।
अगामी कदम र निर्णायक पहलकदमी बारेः
भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवादका विरुद्धमा अब सामान्य वक्तव्यका खोस्टाहरुले कुनै असर हुनेवाला छैन। अब निर्णायक कदम चाल्ने बेला आएको छ। हामीले जस्तोसुकै चुनौती र नाकाबन्दी खेप्न तयार हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागी कुनैपनि हालतमा आत्मसमर्पण गर्नु हुदैन। सरकारले पहिलो कुरा लिम्पिया, लिपु र कालापानी समेटेर तत्काल नक्सा जारी गर्नुपर्छ साथै नेपालको संविधान२०७२को अनुसूची ०१ मा निसान छापमा नेपालको अतिक्रमण भएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नक्सामा देखाईएको छैन त्यो सबै समेटेर त्यहाँ नयाँ नक्सा राख्नु पर्छ।
दोश्रो कुरा भारतले कुटनैतिक तवर बाट हल गर्न चाहन्छ या चाहन्न स्पष्ट जाबाफ माग्नु पर्छ, अब कुटनैतिक कुरा को गुणगान गाएर धेरै कुरा हलहुने देखिदैन। तेस्रो कुरा सिमाना सन्यै क्याम्पहरु खडा गरि सैन्य गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्छ। चौथो कुरा सिमाना काडेतारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ र विवादित स्थानमा यथावत रहेपनि अरु स्थानहरुमा लगाउन शुरु गर्नुपर्छ। पाँचौ कुरा ऐतिहासिक तथ्य समेटेर अन्तरास्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नु पर्छ। त्यो सङ्गै संयुक्त राष्ट्र संघमा जोडदार तरिकाले उठाउनु पर्छ र यसलाई व्यापक अन्तरास्ट्रियकरण गर्नु पर्छ। छैठौं कुरा चीन सङ्ग स्पष्ट छ्लफल गरि लिम्पिया,लिपु र कालापानी बारे तथ्य र प्रमाणका आधार हामी लाई सहयोग गर्न तयार बनाउनु पर्छ। सातौं कुरा देशव्यापी भारतका विरुद्धमा शसक्त विरोध प्रदर्शन र संघर्ष गर्नुपर्छ। जसले गर्दा मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ र भारतको विस्तारवादी चरित्र विश्व सामु अझै उदाङ्गो हुन्छ।
अन्त्यमा, भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवादका विरुद्धको संघर्षमा आउने जस्तो सुकै चुनौती मोल्न सबै नेपाली जनता तयार हुन पर्छ। अब अर्को कुनै मौका, अवसर र छ्लफलका लागि नपर्खेर देश लाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण गर्नै बाटोमा अगाडि बढनै पर्छ।
